आजपासून नियमांत बदल : किराणा माल मिळेल प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांत

प्लॅस्टिक बंदीनंतर विविध अडचणींमुळे छोट्या व्यावसायिकांमधून संताप होत असल्याने बुधवारी अवघ्या चार दिवसांत राज्य सरकारने माघार घेतली.

मुंबई : प्लॅस्टिक बंदीनंतर विविध अडचणींमुळे छोट्या व्यावसायिकांमधून संताप होत असल्याने बुधवारी अवघ्या चार दिवसांत राज्य सरकारने माघार घेतली. काही अटी आणि शर्तींसह किराणा दुकानांवरच्या पॅकेजिंगवरची बंदी गुरूवारपासून उठविण्यात येत असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
किराणा व भुसार मालाच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात आलेले प्लॅस्टिक परत घेणे तसेच त्याची विल्हेवाट लावण्याचे दुकानदारांनी मान्य केले आहे. त्यानुसार ही मुभा देण्यात आल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ही मुभा फक्त किराणा दुकानदारांना- त्यातही फक्त पॅकिंगसाठी देण्यात आली आहे. किरकोळ दुकानदार आणि उत्पादकांनी उत्पादित प्लॅस्टिक पॅकेजिंगची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभारावी, पॅकिंगवर उत्पादकाचे नाव, पत्ता, प्लॅस्टिकचा दर्जा छापावा, अशी अट घातल्याचे कदम म्हणाले. प्लॅस्टिकबंदीतून अनेक बड्या कंपन्यांना सूट देत केवळ छोट्या विक्रेत्यांवर राज्यभर दंडाची कारवाई सुरू झाली. सरकारच्या भेदभाव नीतीमुळे छोटे व्यापारी बंदीविरोधात एकवटले.

बंदी उठविली; छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा
मसाला, साखर, तांदूळ, तेल यांसारख्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी रिटेल पॅकिंगवरची बंदी उठवण्यात आली आहे. प्लॅस्टिक पिशवी वापरण्यावरील बंदी मात्र तशीच लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रँडेड आणि मोठ्या पॅकेजिंग उत्पादकांप्रमाणे किरकोळ दुकानदारांनाही दिलासा देण्याची मागणी छोट्या व्यापाºयांनी केली होती. मात्र, त्याकडे सुरवातीला कानाडोळा करण्यात आला होता. व्यापाºयांच्या वाढत्या दबावानंतर किराणा दुकानदारांना पॅकेजिंगसाठी प्लॅस्टिक वापराची मुभा देण्यात आली आहे.


प्लॅस्टिकबंदीवरून सुरू राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी मंत्रालयात रामदास कदम आणि मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांची भेट घेतली. बंदीमुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय झाल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतानाच भावी पिढ्यांसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे आदित्य यांनी या भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले. देशातील १७ राज्यांत प्लॅस्टिकबंदी आहे. सहा महिने या सर्वांचा अभ्यास करूनच बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बड्या उद्योजकांना एक न्याय आणि छोट्या व्यापाºयांबाबत एक न्याय सरकारने केला होता, ही बाब ‘लोकमत’ने सगळ््यात आधी समोर आणली होती. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.