चोबदार ‘खोट्या’ खटल्यात ठरला निर्दोष

आपल्याच एका न्यायाधीशाच्या चोबदाराने १ हजार रुपयांची लाच मागितल्याची एका वकिलाने केलेली तक्रार धादांत खोटी आहे, असा निष्कर्ष काढून उच्च न्यायालयाने या चोबदाराची

मुंबई : आपल्याच एका न्यायाधीशाच्या चोबदाराने १ हजार रुपयांची लाच मागितल्याची एका वकिलाने केलेली तक्रार धादांत खोटी आहे, असा निष्कर्ष काढून उच्च न्यायालयाने या चोबदाराची अपिलात निर्दोष मुक्तता केली आहे.
आॅक्टोबर २०१०मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयात सापळा रचून ‘रंगेहाथ’ अटक केली तेव्हा श्रीधर चव्हाण हे कोर्ट रूम २७मधील न्यायाधीशांचे चोबदार म्हणून काम करीत होते. विशेष न्यायालयाने त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरवून एक वर्षाचा सश्रम कारावास व
२ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र याविरुद्ध चव्हाण यांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. अभय ठिपसे यांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
उच्च न्यायालयातही कसा भ्रष्टाचार चालतो हे जगापुढे आणण्याच्या हेतूने या वकिलाने धादांत खोटी तक्रार करून चव्हाण यांना गळाला अडकविले होते, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्या. ठिपसे यांनी नोंदविला. एवढेच नव्हे, तर ‘एसीबी’च्या तपासी अधिकाऱ्याने विवेकशून्य पद्धतीने ढिसाळ तपास केला आणि निर्विवाद पुरावे नसूनही, भ्रष्टाचाऱ्यास शासन व्हायलाच हवे या भावनेतून, विशेष न्यायालयानेही चुकीचे निष्कर्ष काढून चव्हाण यांना शिक्षा ठोठावली, असे ताशेरेही न्या. ठिपसे यांनी आपल्या ६६ पानी निकालपत्रात मारले.
मुख्य न्यायाधीशांची पूर्वपरवानगी न घेता ‘एसीबी’ने अशा प्रकारे न्यायालयाच्या आवारात सापळा रचून न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यास अटक करणे हेही अत्यंत चुकीचे व आक्षेपार्ह असल्याचे न्या. ठिपसे यांनी म्हटले. शिवाय तपासी अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष सापळा रचण्याआधी बंदोबस्तावरील पोलिसाकरवी मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयात जे पत्र पोहोचते केले तेही परवानगी मागणारे नव्हे, तर आम्ही सापळा रचत आहोत, असे परस्पर कळविणाऱ्या उद्धट भाषेतील होते. विशेष म्हणजे चव्हाण आणि या तक्रारदार वकिलाचे लाच मागतानाचे/ देतानाचे संभाषण टेप केल्याचा दावा ‘एसीबी’ने केला होता. परंतु ते संभाषण न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केले गेले नाही किंवा न्यायालयानेही त्याविषयी काही विचारणा केली नाही. यावरून चव्हाण यांनी लाच मागितली या तक्रारदाराच्या कथानकाच्या खरेपणाविषयी संशय आणखी बळावतो, असेही नमूद केले. बुगडे यांचा हेतू, त्यांचे अहंभावी व न्यायालयावर दबाव टाकणारे वर्तन आणि एकूणच स्पष्ट झालेला त्यांचा खोटेपणा यावर न्या. ठिपसे यांनी प्रतिकूल भाष्य केले. मात्र अशी खोटी तक्रार करून एक प्रकारे उच्च न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या या वकिलावर कोणतीही कारवाई करण्याचा आदेश त्यांनी दिला नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

नेमके काय घडले होते?
दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेले एक प्रकरण पुण्याला वर्ग करून घेण्यासाठी केलेला फौजदारी अर्ज तातडीने न्यायालयापुढे लावून घेण्यासाठी चव्हाण यांनी १ हजार रुपये लाच मागितली व त्यापैकी ५०० रुपये स्वीकारले, अशी बुगडे यांची तक्रार होती. चव्हाण यांनी ज्या दिवशी लाच घेतली त्याच्या आधीच कोर्ट रूम क्र. ६च्या शिरस्तेदाराने बुडगे यांनीच केलेली विनंती मान्य करून त्यांचा अर्ज कामकाजाच्या दिवशी बोर्डावर घेतला.