भुजबळांसह कुुटुंबीयांवर महिन्याभरात आरोपपत्र

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुुटुंबियांविरुद्ध महाराष्ट्र सदन घोटाळा, कलिना लॅबोरेटरी आणि खार येथील

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुुटुंबियांविरुद्ध महाराष्ट्र सदन घोटाळा, कलिना लॅबोरेटरी आणि खार येथील भूखंडासंदर्भात एका महिन्यांत आरोपपत्र सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाला दिली.
न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने एसीबी आणि सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) चार आठवड्यांनंतर तपास कुठवर आला, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
‘मोठ्या पदांवरच्या व्यक्तींवर ठेवण्यात आलेले आरोप गंभीर असतील तर त्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करण्याचे निर्देश तपास यंत्रणांना दिले. यावेळी खंडपीठाने म्हटले, की आरोपी आणि जनतेला या केसमध्ये काय होत आहे? हे जाणण्याचा अधिकार आहे.
गुरुवारच्या सुनावणीवेळी एसीबीने एका महिन्यांत छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुुटुंबियांविरुद्ध महाराष्ट्र सदन, कलिना लॅब आणि जमीन हडपल्यासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले.

एमईटीला निवेदनासाठी हायकोर्टाची परवानगी
छगन भुजबळ संस्थापक असलेल्या वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (एमईटी) १८ डिसेंबरला नोटीस बजावत महापालिकेने ट्रस्टच्या ताब्यात ‘काळजीवाहू तत्त्वावर’ पाच हजार चौ. मी. चे खेळाचे मैदान परत करण्यास सांगितले. या नोटीशीला एमईटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेची भूमिका योग्य असल्याचे म्हटल्याने एमईटीने आपल्याला केवळ महापालिकेकडे निवेदन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करत एमईटीला महापालिकेकडे निेवेदन करण्याची परवानगी देत याचिका निकाली काढली.

भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू
मोकळ्या भूखंडांसाठी पालिकेने आणलेल्या नवीन धोरणाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर यापूर्वी दिलेले २१६ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरु केली आहे़ मात्र दोन संस्थांनी या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले़ परंतु न्यायालयात आपला निभाव लागणार नाही, हे ऐनवेळी ध्यानात आल्याने या संस्थांनी माघार घेतली़ त्यामुळे हे भूखंडही आता पालिकेच्या ताब्यात येणार आहेत़ यापैकी एक संस्था माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांची आहे़
काळजीवाहू धोरणामध्ये बदल करीत मनोरंजन व खेळाचे मैदान, उद्यानांसाठी दत्तक धोरण पालिकेने आणले़ मात्र भाजपाने ऐनवेळी भूमिका बदलून मुख्यमंत्र्यांकडून या धोरणावर स्थगिती आणली़ दरम्यान पूर्वीच्या धोरणानुसार झालेला करार संपला असल्याने पालिकेने सर्व भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली़ त्यानुसार आत्तापर्यंत ३६ संस्थांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे़ यामध्ये भुजबळ यांची वांद्रे पश्चिम येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेचा समावेश आहे़
नागपाडा येथील एज्युकेशन अ‍ॅण्ड वेल्फेअर फाऊंडेशन या संस्थेलाही पालिकेने नोटीस पाठविली आहे़ या नोटीसला प्रतिसाद देऊन ३४ संस्थांनी आपल्या ताब्यातील भूखंड पालिकेला परत केला़ परंतु या दोन संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली़ मात्र न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच या संस्थांनी आपली याचिका मागे घेतली़ त्यामुळे दोन्ही संस्थांकडून पालिकेला भूखंड परत मिळणार असल्याचा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला़