अधिकाऱ्यांवर १० वर्षांनी घोटाळ्याचे आरोपपत्र

रस्ते घोटाळ्याच्या प्रकरणात दोषींविरोधात वेगाने पावले उचलण्यात आली तरी अशा बऱ्याच घोटाळयांचे अहवाल येण्यास वर्षानुवर्षे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या प्रकरणात दोषींविरोधात वेगाने पावले उचलण्यात आली तरी अशा बऱ्याच घोटाळ््यांचे अहवाल येण्यास वर्षानुवर्षे लागत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विभागस्तरावर करण्यात येणाऱ्या नागरी कामांमध्ये २००५ मध्ये झालेल्या घोटाळ्यांचा अहवाल तब्बल १० वर्षांनंतर उघड झाला आहे. या प्रकरणात १२ अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी निम्मे अधिकारी सेवेतून निवृत्त झाले असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुमोटो दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
विभागस्तरावर केल्या जाणाऱ्या छोट्या-छोट्या नागरी कामांमध्ये हा गैरव्यवहार २००५ ते २००९ या काळात झाला होता. ठेकेदारांची बिले अदा न केल्याप्रकरणी पालिकेच्या प्रचलन विभागातील १२ अभियंत्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये या अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, उपायुक्त (दक्षता) एम. एम. कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी करण्यात आली होती.
या चौकशीतून ए. आय. कोठारी, एस. पी. शहा आणि पी. एस. तिकोणे या तीन अभियत्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. मात्र अन्य ९ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या दोषी अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या शिक्षेवर अमंलबजावणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे. मात्र कारवाईची शिफारस करण्यात आलेले नऊपैकी सहा अधिकारी हे यापूर्वीच सेवेतून निवृत्त झाले आहेत.
वेतनवाढ रोखली
नरेश हमंद या अधिकाऱ्याची दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. तर ए. हवाळ यांचे वेतन एक टप्प्याने कमी करण्यात आले आहे. भरत पाटील यांच्याकडून ४० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)


के. एस. उत्तेकर, ए. पाठक, ए. ए. कुंटे, के. पी. देवरे हे चार अधिकारी पाच वर्षांपूर्वीच सेवेतून निवृत्त झाले असल्याने नियमांनुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. तर वी. देसाई आणि एस. संभारे हे अधिकारी दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले असल्याने त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून दरमहा दोन हजार रुपये कापून घेतले जाणार आहेत.