माझ्यावरील खटला राजकीय सुडाने - चव्हाण

सरकार आणि राज्यपाल बदलले म्हणून कोणत्याही प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती बदलत नाही. मोदी सरकारने सीबीआय यंत्रणेचा दुरूपयोग चालवला असून काँग्रेसच्या विविध नेत्यांना टार्गेट

-  सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
सरकार आणि राज्यपाल बदलले म्हणून कोणत्याही प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती बदलत नाही. मोदी सरकारने सीबीआय यंत्रणेचा दुरूपयोग चालवला असून काँग्रेसच्या विविध नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठी सुडाचा प्रवास सुरू केला आहे. कायदेशीर मार्गाने सरकारच्या या कृतीला ठोस प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीत लोकमतशी बोलतांना केले.
आदर्श प्रकरणात महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी खा. चव्हाण यांच्याविरूध्द आरोपपत्र दाखल करण्यास नव्याने संमती दिल्याच्या ताज्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवतांना ते बोलत होते.
खा. चव्हाण म्हणाले, सदर प्रकरणात नवे काहीच नाही. सीबीआयने सदर प्रकरणाची पूर्वीच कसून चौकशी केली आहे. माझ्याविरूध्द कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा हाती लागलेला नाही. याच वास्तवासह सीबीआयने तत्कालिन राज्यपाल शंकर नारायण यांच्याकडेही अभिप्राय मागीतला. राज्यपालांनी तत्कालिन सॉलिसिटर जनरल आॅफ इंडियाचे त्यावर लेखी मत मागवले. त्यांच्या लेखी सल्ल्यातही माझ्याविरूध्द खटला भरण्याइतपत सकृतदर्शनी पुरावा नसल्याचा अभिप्राय दिला होता. त्यामुळे आदर्श प्रकरणातून माझे नाव वगळण्याचे आदेश राज्यपालांनी सीबीआयला दिले. खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयात तसेच हायकोर्टातही सदर प्रकरणात आपली भूमिका सीबीआयने स्पष्टपणे विषद केली. हे दस्तऐवज रेकॉर्डवर आहेत.
केंद्रात व राज्यात सरकार आणि राज्यपाल बदलले म्हणजे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजांची कायदेशीर वैधता बदलत नाही. राजकीय सूड उगवण्यासाठी नवे राज्यपाल व सीबीआयचा सोयीस्करपणे वापर सरकारने चालवला आहे. हाच प्रयोग सचिन पायलट, दिग्विजयसिंग, वीरभद्रसिंग अशा काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात मोदी सरकारने चालवला आहे. कायदेशीर मार्गाने या कृतीचे ठोस प्रत्युत्तर मी देईन, तेव्हा याचा जाब या सर्वांनाच द्यावाच लागेल.
आदर्श प्रकरणी न्यायमूर्ती जे.आर.पाटील आयोगाने आपल्या विरोधात प्रतिकूल मत नोंदवले होते. तत्कालिन राज्यपालांनी पाटील आयोगाच्या अहवालाची आवश्यक दखल घेतली नाही. केंद्रात व राज्यात तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. त्यांच्या दबावामुळेच तत्कालिन राज्यपालांनी आरोपत्रातून आपले नाव वगळण्याचे आदेश दिले, असा भाजपचा दावा आहे.
विद्यमान राज्यपालांनी याच दाव्याला अनुसरून पूर्वीच्या राज्यपालांच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन केले व नव्याने सीबीआयला परवानगी दिली, असे भाजपचे प्रवक्ते म्हणतात त्यावर आपले मत काय? असे विचारता चव्हाण म्हणाले, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे.
कोणत्याही आयोगाच्या अहवाल व त्यात व्यक्त केलेली मते त्यांच्यावर बंधनकारक नाहीत. त्याची दखल घ्यावी की न घ्यावी हा अधिकारही घटनेनेच त्यांना बहाल केला
आहे.
देशातील नामवंत विधीज्ञांची लेखी मते नोंदवून शंकर नारायण यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. त्यांच्यावर राजकीय दबावाचा आरोप भाजपचे नेते करीत असतील तर तोच आरोप विद्यमान राज्यपालांच्या विरोधातही होऊ शकतो. मूलत: राजकीय सुडाचे हे प्रकरण असून त्याचे आपणास आश्चर्य वाटलेले नाही, असे चव्हाण शेवटी म्हणाले.

अखेर मीच खरा ठरलो किरीट सोमय्यांचा दावा
आधीच्या राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यास संमती नाकारण्याचा निर्णय काँग्रेस श्रेष्ठींच्या दबावामुळे घेतला होता, असा आरोप भाजपाचे खासदार किरिट सोमय्या यांनी केला व आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच आता खटला भरण्यास संमती देण्याचा निर्णय नव्याने झाला आहे, असा दावाही त्यांनी केला. उशीरा का होईना पण सदर प्रकरणात माझी तपश्चर्या फळाला आली याचा नक्कीच आनंद आहे, असे पत्रकारांशी बोलताना सोमय्या म्हणाले.
न्या. पाटील चौकशी आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, सीबीआयला नव्या राज्यपालांनी दिलेली ताजी अनुमती, इत्यादी ताज्या घटनांमुळे चव्हाणांच्या विरोधातल्या खटल्याला बरेच बळ प्राप्त झाले आहे.

त्यामुळे सीबीआयलाही पूर्वीच्या भूमिकेचे आता पुनर्विलोकन करावे लागेल व येत्या दोन सप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयात चव्हाणांच्या प्रलंबित याचिकेत खटला भरण्याची आपली नवी भूमिकाही स्पष्ट करावी लागेल.