चटर्जींना नियामकपदी नेमणार

माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांची हाऊसिंग रेग्यूलेटर (नियामक) म्हणून नेमणूक करण्यात येणार असून, तत्पूर्वी त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात गृहनिर्माणविषयक

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई

माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांची हाऊसिंग रेग्यूलेटर (नियामक) म्हणून नेमणूक करण्यात येणार असून, तत्पूर्वी त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात गृहनिर्माणविषयक बाबींचा सल्ला देण्यासाठी म्हणून विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नेमले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने केलेल्या गृहनिर्माणविषयक कायद्यात हाऊसिंग रेग्यूलेटरच्या पात्रतेची अट आहे. ज्यांची या पदावर नेमणूक करायची आहे ती व्यक्ती सध्या गृहनिर्माणविषयक बाबी हाताळत असेल, त्यांनाच तात्पुरते नियामक प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करता येते. चटर्जी परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना या नव्या नियमानुसार रेग्यूलेटरपदी नेमण्यास अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात गृहनिर्माणविषयक बाबींसाठीचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून आधी नेमणूक करण्यात येणार आहे. ते झाले की नव्या कायद्यानुसार ते गृहनिर्माणविषयक बाबी हाताळणारे अधिकारी होतील, त्यामुळे त्यांची नेमणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे समजते.
शिवाय, याच तरतुदीचा फायदा घेत विद्यमान प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी हा पदभार काही महिने स्वत:कडे ठेवावा आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांची रेग्यूलेटर म्हणून नियुक्ती करावी, यासाठीही प्रयत्न झाल्याचे समजते.

कायदे तीन, अंमलबजावणी एकाचीही नाही!
राज्यात गृहनिर्माण धोरणाशी संबंधित तीन कायदे अस्तित्वात आहेत. पण या तीनपैकी कमी प्रभावहीन असणारा कायदा राबवला जात आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला हाउसिंग रेग्यूलेटर कायदा तसाच पडून आहे आणि केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याचे नियम तयार होऊनही ते प्रकाशित केले जात नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
१९६३ साली मोफा कायदा (महाराष्ट्र फ्लॅट्स ओनरशिप अ‍ॅक्ट) अस्तित्वात आला. २०१२ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र हाउसिंग रेग्यूलेटर’ नावाचा नवा कायदा एकमताने मंजूर केला. नंतर भाजपा सरकारने २०१५ साली रीअल इस्टेट अ‍ॅक्ट नावाचा नवा कायदा आणला.

मेहतांची नाराजी : दोन महिन्यांच्या आत रेग्यूलेटर नेमले जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी विधानसभेत केली होती. परंतु तत्संबंधी फाईल पुढे सरकली नाही. शेवटी महेता यांनी या दप्तर दिरंगाईबद्दल तीव्र शब्दांत आपले मत नोंदवले. त्यानंतर ती फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेली. मुख्यमंत्र्यांचा कल चटर्जी यांच्या बाजूने असल्याचे बोलले जाते.