महागड्या बाटल्यांमध्ये स्वस्त दारू, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे कारवाई करण्याचे निर्देश 

Liquor : अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीवर आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे.

मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीवर आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. तसेच, उच्च दर्जाच्या मद्याच्या बाटलीमध्ये हलक्या प्रतीचे मद्य भरणा करून त्याची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी आपल्या सर्व विभागीय उपायुक्त आणि सर्व अधीक्षकांसह संबंधित कार्यालयांना निर्देश दिले आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या निर्देशानुसार, नमुना एफएल-३ अनुज्ञप्तीमधून वितरीत होणारे मद्य ग्राहकास विक्री केल्यावर, ग्राहकास देण्यात येणाऱ्या बिलावर सदर विक्री केलेल्या ब्रँडचे नाव, त्या दिलेल्या पेगचे परिणाम व त्यांची किंमत नमूद करण्याबाबत सर्व एफएफ ३ अनुज्ञप्तीधारकांना कार्यक्षेत्रिय अधिकाऱ्यांमार्फत अवगत करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच याची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत कार्यक्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी एफएल ३ अनुज्ञप्तीचे निरिक्षण करतेवेळी अनुज्ञप्तीधारकाकडे उपलब्ध असलेल्या बिलावरून पडताळणी करावी, असे म्हटले आहे.

एफएल-३ अनुज्ञप्तीचे निरीक्षण करताना अशा प्रकारे बिलाच्या आधारे उच्च दर्जाचे मद्यसाठ्याची मोजदाद करून विक्री केलेल्या मद्यसाठा शिल्लक मद्यसाठा जुळून येत असल्याची खात्री करावी. उच्च दर्जाचा मद्यसाठा कमी अथवा जास्त प्रमाणात आढळल्यास संबंधित अनुज्ञप्तीविरूद्ध रितसर नियमांतर्गत तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी, असेही आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत.

एफएल-३ अनुज्ञप्तीमधून अत्यल्प प्रमाणात विक्री होणारा कमी दर्जाचा ब्रँड, त्याची रितसर अनुज्ञप्तीमध्ये होणारी आवक इत्यादी बाबींची पडताळणी करून अत्यल्प प्रमाणात विक्री होणारा कमी दर्जाच्या ब्रँण्डची आवक/साठा हा मागणी नसतानाही  एफएफ ३ अनुज्ञप्तीमध्ये जास्त प्रमाणात केला असल्याचे आढळून आल्यास अशा एफएल-३ अनुज्ञप्तींवर विशेष लक्ष ठेऊन उच्च दर्जाच्या मद्याच्या खुल्या असलेल्या बाटल्यांमधून मद्याचा नमुना तपासणीसाठी काढण्यात यावा. त्याच काही बनावट किंवा कमी दर्जाचे मद्य असल्याचे उडघकीस आल्यास संबंधीत एफएल ३ अनुज्ञप्तीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची दक्षता घ्यावी असेही म्हटले आहे.

याचबरोबर, या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही म्हटले आहे. तसेच, यासंबंधीचे परिपत्रक सर्व विभागीय उपायुक्त आणि अधीक्षकांना पाठवण्यात आले आहे.