शवविच्छेदन कायदे तपासा

सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्सेसच्या क्लिनिकल फोरेन्सिक मेडिसिन केंद्राचे प्रमुख डॉ इंद्रजीत खांडेकर यांनी शवविच्छेदनाबाबत

राजेश भोजेकर,  वर्धा
सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्सेसच्या क्लिनिकल फोरेन्सिक मेडिसिन केंद्राचे प्रमुख डॉ इंद्रजीत खांडेकर यांनी शवविच्छेदनाबाबत पाठविलेल्या ८२ पानी अहवालाची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. या अहावालाच्या आधारावर पंतप्रधान कार्यालयाने कायदा आयोगाला पत्र पाठवून शवविच्छेदन संबंधित देशातील कायद्यांचा अभ्यास करुन योग्य सुधारणांच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहे.
डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण अहवालातून शवविच्छेदन संबंधित कायद्यात व्यापक सुधारणांची गरज व्यक्त केली होती. या अहवालाच्या आधारावरच कायदा आयोगाला अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून डॉ. खांडेकरांना मिळाले आहे.
डॉ. खांडेकरांनी आपल्या अहवालासोबत सुमारे ४० देशांचे कायदे सरकारला अभ्यासाला दिले आहेत. हा अहवाल तयार करण्यासाठी कायदा आयोगाचे संबधित ९ अहवाल, याबाबत १८६१ पासून लागू असलेले जुने व नवीन फौजदारी प्रक्रिया व इतर कायदे, इतर ४२ देशांचे कायदे, माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा डॉ. खांडेकरांनी अभ्यास करुन हा अहवाल पूर्ण केला.
भारतातील पोलीस यंत्रणा शवविच्छेदनासाठी १८९८ पासून ब्रिटिशांनी दिलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ चा वापर करतात. ब्रिटिशांनी ह्या तरतुदीमध्ये अमुलाग्र बदल केलेत. परंतु, देशात विद्यमान स्थितीतही कालबाह्य तरतुद कायमच आहेत.
११७ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या या अपरिपूर्ण व कमकुवत १७४ कलमाकडे सरकारचे, पोलीस व कायदा विभागाचे तसेच कायदेमंडळाचे साफ दुर्लक्ष झाले. यावरून मृतक व त्यांच्या अधिकारांना तसेच गुन्ह्याचा तपास शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा, या बाबीला काहीच किमत नाही. हे हेरुन डॉ. खांडेकरांनी ८२ पानी अहवालाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते.
गुन्ह्यातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे, अशी सर्वत्र ओरड असतानाही न्यायवैद्यक प्रकरणात मृत्युच्या कारणाची चौकशी शास्त्रीयदृष्ट्या व्हावी, शवविच्छेदनाचा दर्जा सुधारावा, या दृष्टीने ११७ वर्षांमध्ये कायद्यात एकही सुधारणा करण्यात आली नाही, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.