Jitendra Awhad Chhagan Bhujbal: जितेंद्र आव्हाडांच्या मदतीला आले छगन भुजबळ; शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला मोलाचा सल्ला

जितेंद्र आव्हाड गेल्या काही दिवसांपासून विविध गोष्टींमुळे चर्चेत आहेत

Jitendra Awhad Molestation Case, Chhagan Bhujbal: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. आधी हर हर महादेव या चित्रपटाचा ठाण्यातील शो बंद पाडल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्या प्रकरणात जामीन मिळताच, एका भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या प्रकरणातही आव्हाडांना जामीन मिळाला. असे असताना काही मंडळी जितेंद्र आव्हाडांच्या बाजूने तर काही लोक त्यांच्याविरोधात मतप्रदर्शन करताना दिसत आहे. तशातच, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आव्हाडांची पाठराखण केली असून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारला मोलाचा सल्ला दिला आहे. 

जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबत भुजबळांना विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी सूचक उत्तर दिले. "नुसतं कुणाला हात लावून बाजूला करणे हा विनयभंग होत असेल तर लोकलमध्ये हजारो महिला पुरुष प्रवास करतात यामध्ये अनेकांना रोज धक्का लागतो अशावेळी तर दररोज लाखो गुन्हे दाखल होतील. आमच्याविरुद्ध देखील चुकीच्या पद्धतीने यापूर्वी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. ही बाब अतिशय चुकीची आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर केलेली कारवाई शेवटी सरकारवरच उलटली. कुठल्या व्यक्तीला बदनाम करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये," असा सल्ला त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला.

"देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकण्यासाठी न्याय व्यवस्थेची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेकडून येणाऱ्या चांगल्या निणर्यामुळे देशातील नागरिकांचा न्यायालयांवर विश्वास अधिक दृढ होत आहे. त्यामुळे आजही देशातील नागरिक न्यायाची अपेक्षा ही न्यायालयाकडून करतात," असेही ते म्हणाले.

नाशिकमधील सिडकोच्या मुद्द्यावरही केले भाष्य

"नाशिक मधील सिडकोचे कार्यालय हलवण्यामागे नेमका हेतू काय ? असा सवाल उपस्थित करत राज्य शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करत नाशिकमध्ये सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवावे. त्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी देखील पूर्ववत कायम ठेवण्यात यावेत. यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे," अशी प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी दिली.

"नाशिकच्या सिडको वसाहतीत तीन लाखाहून अधिक नागरिकांची वसाहत आहे. या वसाहतीतील नागरिकांचे बरेच काम अद्यापही सिडकोकडे असताना अचानक सिडकोची कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे असे सांगत हा निर्णय कोणाच्या दबावत आहे हे अद्याप कळत नाही असे त्यांनी सांगितले. एकीकडे नाशिकचे अनेक प्रकल्प, विमाने कार्यालय पळविले जात आहे. आता सिडकोचे कार्यालय सुद्धा हलविण्यात आले आहे. पळविण्याचा हा सिलसिला सुरूच असून यावर शहरातील आमदार खासदार नेमकं काय आश्वासन त्यांनी दिले.