भुजबळ पुन्हा अडचणीत, महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस

Chhagan Bhujbal : नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून अजित पवार गटाकडून उमेदवारी मिळण्याची चर्चा असतानाच, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

 मुंबई - नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून अजित पवार गटाकडून उमेदवारी मिळण्याची चर्चा असतानाच, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर भुजबळ व अन्य आरोपींना उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावत २९ एप्रिल रोजी त्यास उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र सदनप्रकरणी विशेष न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व आरोपींची दोषमुक्तता केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस. एस. मोडक यांच्या पीठाने ही नोटीस बजावली.

काय आहे प्रकरण? 
छगन भुजबळांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर करून महाराष्ट्र सदन बांधण्यासाठी मेसर्स चमणकर यांना कंत्राट दिले आणि त्या मोबदल्यात भुजबळांच्या शेल कंपनीच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यात आल्याचे एसीबीच्या निदर्शनास आले आणि त्याआधारे एसीबीने भुजबळांवर गुन्हा दाखल केला होता.
छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी विविध कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना रोख रक्कम लाचेच्या स्वरूपात मिळाल्याचा आरोप होता. प्रत्येक कंत्राटासाठी एसीबीने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर ईडीनेही ईसीआयआर दाखल केला. मात्र, भुजबळांना २०२१ मध्ये क्लीन चिट दिली होती. याविरोधात दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. 

थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी आपण ही सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे दमानियांना सांगितल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून द्या, अशी सूचना दमानिया यांना केली. 

पीडब्ल्यूडी विभागाचे तत्कालीन सचिव देशपांडे यांनी विशेष न्यायालयाने त्यांचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली आहे.