नवी मुंबईतील छगन भुजबळांचा भूखंड : एमईटीची उच्च न्यायालयात धाव

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (एमईटी) नवी मुंबईतील सानपाडा येथे दिलेला ३४९१.१६ चौरस मीटरचा भूखंड सिडकोने जानेवारीत परत घेतला

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (एमईटी) नवी मुंबईतील सानपाडा येथे दिलेला ३४९१.१६ चौरस मीटरचा भूखंड सिडकोने जानेवारीत परत घेतला. एमईटीने दिलेल्या मुदतीत भूखंडावर शाळेची इमारत न बांधल्याने सिडकोने भूखंड परत घेतला. या निर्णयाला एमईटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने संबंधित भूखंड ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सिडकोला मंगळवारी दिले.
सानपाडा येथील सेक्टर १५ मध्ये एमईटीच्या शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र, २००३ पासून संबंधित भूखंड एमईटीच्या ताब्यात असूनही शाळेची इमारत पूर्ण न बांधल्याने सिडकोने १० जानेवारी २०१८ रोजी एमईटीला नोटीस बजावत भूखंडाचा ताबा घेतला. सिडकोच्या या निर्णयाला एमईटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याचिकेनुसार, २००३ मध्ये एमईटी आणि सिडकोमध्ये करार झाला. याद्वारे सिडकोने एमईटीला ३,४९१.१६ चौरस मीटर भूखंड १० वर्षांच्या भाडेकरार तत्त्वावर दिला. चार वर्षांत संबंधित भूखंडावर शाळेची इमारत बांधण्याची अट कराराद्वारे घातली. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक त्या परवानग्या न मिळाल्याने शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम रखडले. एमईटीने सिडकोला बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आणि सिडकोने विनंती मान्य करत १७ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिली. दरम्यान, १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी एमईटीला महापालिकेकडून बांधकाम करण्यासंबंधी परवानगी मिळाली.
‘सिडकोने दिलेली मुदतवाढ संपण्याच्या ३३ दिवस आधी पालिकेने एमईटीला बांधकामासाठी परवानगी दिली. ३३ दिवसांत शाळेचे बांधकाम पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सिडकोला सर्व काम पूर्ण करण्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासंबंधी अर्ज केला. मात्र, त्या अर्जाचा विचार न करताच सिडकोने १० जानेवारी २०१८ रोजी नोटीस बजावून संबंधित भूखंडाचा ताबा घेतला. आतापर्यंत वेगवेगळ्या विभागांकडून परवानग्या मिळवण्यासाठी ट्रस्टने २.२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ते व्यर्थ जातील. तसेच सध्या प्रवेश दिलेल्या मुलांचे भवितव्यही टांगणीवर आहे. त्यामुळे सिडकोचा हा निर्णय रद्द करावा आणि एमईटीला शाळेचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत द्यावी,’ अशी विनंती एमईटीने याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली आहे.