"सगळा कानुनी लोचा झालाय", सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर छगन भुजबळ स्पष्टच बोलले!

शिवसेनेकडून १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबतची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. कोर्टानं आता दोन्ही बाजूंना २६ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

नाशिक-

शिवसेनेकडून १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबतची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. कोर्टानं आता दोन्ही बाजूंना २६ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर कोर्टानं एकत्रित सुनावणी घेतली आहे. आजच्या सुनावणी कोर्टात शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. यात विविध मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी आपली बाजू मांडली. तसंच सरन्यायाधीशांनीही काही महत्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली. याबाबत प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सगळी कायदेशीर गुंतागुंत झाली असून कानुनी लोचा झालाय, असं म्हटलं आहे. 

कोर्टाचा 'जैसे-थे' निर्णय नेमका कशावर?; फडणवीसांनी समजावून सांगितलं, म्हणाले...आमचीच बाजू भक्कम! 

"स्टेटस को नेमका कशावर? आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात की मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत स्टेटस को कोर्टानं दिला आहे. हे काही लक्षात आलेलं नाही. दोन्ही बाजूंनी मातब्बर विधिज्ञ बाजू लढवत आहेत. अनेक विषय चर्चेला आले. गटनेता कुणी बदलायचा? सदस्यांना अधिकार आहे की नाही आणि पक्षाच्या बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षातच जायला पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे त्याचं काय झालं? अशा सर्व प्रश्नांचा उहापोह कोर्टात होत आहे. खरं म्हणजे कानुनी लोचा तयार झालेला आहे. अनेक गोष्टी एकापाठोपाठ एक घडत गेलेल्या आहेत", असं छगन भुजबळ म्हणाले. 

महाराष्ट्रातील सत्तापेच जैसे थे! पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार, न्यायाधीशांनी नेमकं काय म्हटलं?

देश आणि लोकशाहीसाठी महत्वपूर्ण निकाल
"हे सगळं जे घडत आहे ते एका दृष्टीनं देशापुढील इतर सगळ्या राजकारण्यांना, पक्षांना, राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल अशाप्रकारचाच निकाल सुप्रीम कोर्टाला घ्यावा लागेल. काही गोष्टींना कोट करावं लागेल. दोन-तृतियांश सदस्यांना निघून जायचं असेल तर त्याचा नेमका अर्थ काय? असंही न्यायाधीशांनी विचारलं आहे. असे अनेक प्रश्न कोर्टानंही उपस्थित केले गेलेत. आता पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे सुनावणीकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे", असंही छगन भुजबळ म्हणाले.

"स्टेटस-को" कशावर ते फडणवीसांनी सांगितलं 
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं आजच्या सुनावणीत 'स्टेटस-को' कशासंदर्भात दिला हे समजावून सांगितलं. "कोर्टानं जैसे-थे परिस्थीती नोटीसीबाबत दिलेली आहे. समोरच्या बाजूकडून काही नोटीस आमच्या नेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. तर आमच्याकडून म्हणजेच आमच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेकडूनही काही नोटीस त्यांना दिल्या गेल्या आहेत. त्यावर जैसे-थेचा निर्णय कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे याचा कामकाजावर काही परिणाम होणार नाही. कुणीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये. मंत्रिमडळाचा विस्तार लवकरच होईल", असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.