Chhagan Bhujbal: "भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तर कर कशाला वाढवता?"; छगन भुजबळांचा सवाल

किमान अन्नधान्य, शालेय साहित्य अन् हॉस्पिटल बिलावरील GST रद्द करण्याची मागणी

Chhagan Bhujbal: जीएसटी परिषदेने सुचविलेल्या दरवाढीला देशभरात विरोध होत आहे. ही तांत्रिक दरवाढ आहे असे उत्तर सरकारकडून दिले जात असले, तरी आताच ती करणे टाळता आले असते. सध्या या निर्णय घेतला नसता तर राज्यातील आणि देशातील जनतेला या महागाईला तोंड द्यायची वेळ आली नसती. छोट्या छोट्या गोष्टींवर जीएसटी लावणे हे अन्यायकारक आहे. जर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे असं केंद्र सरकार सांगत आहे तर कर का वाढवता? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपाला केला. तसेच अन्नधान्य, शालेय साहित्य व हॉस्पिटल बिलावरील तरी जीएसटी लावण्यात येऊ नये अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.

"कोरोना काळातील कमी झालेले करसंकलन गेल्या काही महिन्यात पुन्हा वाढले आहे. मात्र कोरोना काळातून सावरलेल्या जनतेला पुन्हा जीएसटीने मारले असे म्हणावे लागेल कारण यामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अन्नधान्य, शालेय वस्तू, हॉस्पिटल बिल यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असून त्याचे वाईट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे", असे छगन भुजबळ म्हणाले.

"केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंसह खाद्यान्नांवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयापुर्वी अन्नधान्यासह काही जीवनावश्यक वस्तु आतापर्यंत करमुक्त होत्या. त्यावर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळे पॅकिंग अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. पण या जीएसटी दरवाढीचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि ग्राहकांनाही बसणार आहे. दही, पनीर, कोरडे सोयाबीन, लस्सी, मध, सुका मखना, मटार, गहू, तृणधान्ये आणि तांदूळ यासारख्या उत्पादनांना अगोदर कोणताही टॅक्स नव्हता. पण आता या उत्पादनांवर ५ टक्के जीएसटी आहे. यासोबतच बँकेकडून चेक जारी करण्यासाठीही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. नकाशे आणि तक्त्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेला महागाईच्या दरीत लोटण्याचा प्रकार आहे", अशी जहरी टीका छगन भुजबळ यांनी भाजपावर केली.

"शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही आता महागणार आहेत. कोणत्याही देशात शालेय गोष्टींवर टॅक्स नसेल मात्र आता तो भारतात आहे हा दुर्दैवी प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने एक जाहिरात काढली होती. 'स्कूल चले हम' अशी ती जाहिरात होती. मात्र आता GST नंतर म्हणावे लागेल 'स्कूल चले हम-जीएसटी के साथ", असा टोलाही भुजबळांनी लगावला.