छगन भुजबळ यांच्यावर गुन्हा!

माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारत बांधकाम कंत्राटात भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारीत एसीबीला तथ्य आढळले आहे.

मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी कलिना येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारत बांधकाम कंत्राटात भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) तथ्य आढळले आहे. उघड चौकशीतून या प्रकरणी पुरावे हाती आल्यानंतर सोमवारी एसीबीने भुजबळ यांच्यासह बांधकाम विभागातल्या पाच तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंंदवला; मात्र त्यांना तूर्तास अटक होण्याची शक्यता नाही. राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता भाजपाच्या टार्गेटवर असलेल्या अन्य नेत्यांचे काय होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
भुजबळ यांच्यासारख्या बड्या ओबीसी नेत्याविरुद्ध कारवाईची हिंमत दाखविणारे देवेंद्र फडणवीस सरकार आता सिंचन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री सुनील तटकरे यांना हात लावण्याची हिंमत दाखवेल का आणि ३८५ कोटी रुपयांच्या अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील घोटाळ्यात अडकलेले राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम यांच्याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता आहे. ओबीसी नेत्यावर कारवाई आणि इतर नेत्यांना अभय असे झाले तर त्याचे राजकीय फटका भाजपालाही बसू शकतो.

काय आहे प्रकरण:
———-
भुजबळ मंत्री असताना बांधकाम विभागाने कालीना येथील विद्यापीठाच्या संकुलात सुमारे २३ हजार ४३८ चौरस मीटर क्षेत्रफळात राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या इमारत बांधण्याचे कंत्राट इंडिया बूल्स रिअल इस्टेट कंपनीला दिले होते. हे कंत्राट पूर्ण केल्यास कंपनीला ७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ खासगी वापरासाठी मिळणार होते. हे कंत्राट दिल्यानंतर इंडिया बूल्स कंपनीने दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल अडीच कोटी रूपये छगन भुजबळ पब्लीक वेल्फेअर फाऊन्डेशनच्या खात्यात जमा केले. कंत्राट दिल्याबददल कंपनीने भुजबळ यांना लाच दिली तसेच भुजबळ आणि त्यांचे जवळपास सर्वच कुटुंब या फाऊन्डेशनचे लाथार्थी आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानीया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला होता. याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने अमलबजावणी संचलनालय( इडी ) व एसीबीला विशेष तपास पथक स्थापन करून उघड चौकशीचे आदेश दिले होते.
——————-

गुन्हयात भुजबळांसोबत तत्कालिन उप विभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरिष पाटील, अधिक्षक अभियंता अनिलकुमार गायकवाड, अवर सचिव संजय सोळंकी आणि सचिव(बांधकामे) एम. एच. शहा यांनाही एसीबीने आरोपी केले आहे.
————-
———————-
नेहमीच वादग्रस्त
भुजबळ यांची राजकीय कारकीर्द मुंबई महापालिकेपासून सुरु झाली. महापालिकेच्या स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीय नेत्यांचे सिंडीकेट व त्याचा वाढलेला प्रभाव याच्याशी भुजबळ यांचे नाव एकेकाळी जोडले गेले. तत्कालीन महापालिका आयुक्त सदाशिवराव तिनईकर यांच्याशी भुजबळ यांचे खटके उडाले होते. भुजबळ राज्याचे गृहमंत्री असताना तेलगी प्रकरण उघड झाले. बनावट स्टँपपेपर विकणाऱ्या तेलगीला तुरुंगात न ठेवता पोलीस संरक्षणात फ्लॅटवर ठेवण्याच्या त्या प्रकरणात काही बडे पोलीस अधिकारी तुरुंगात गेले. या प्रकरणाचे धागेदोरे भुजबळ यांच्यापर्यंत जोडले जात असल्याचे आरोप भाजपा नेते व विद्यमान केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. मात्र कालांतराने भुजबळ या प्रकरणातून सहीसलामत सुटले. मात्र एका किरकोळ प्रकरणाकरिता त्यांना गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री झाल्यावर तेथेही त्यांनी बेधडक कारभार करून कारवाई ओढवून घेतली.
——————-

भुजबळांविरोधात दाखल झालेला गुन्हा

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा-
१३(१),(क)- सरकारी नोकराचे गुन्हेगारी गैरवर्तन, स्वत:च्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर करणे किंवा दुसऱ्याला असा गैरवापर करण्यास परवानगी देणे.

१३ (१),(ड) - सरकारी नोकर असताना उत्पनापेक्षा अधिक मालमत्ता असणे.

भादंवि -
४२०- फसवणूक
४६५- बनावट कागदपत्रे बनविणे, २ वर्षाची शिक्षा व दंड अथवा दोन्ही, अजामिनपात्र
४६८-फसवणूकीच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे बनविणे- ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा, अजामिनपात्र
४७१- बनावट कागदपत्रांचा वैध असल्याप्रमाणे वापर करणे
४७४- बनावट कागदपत्रांचा मृत्यू पत्र अथवा, मालमत्तेसाठी वापर करणे, आणि न्यायालयीन व निबंधक कार्यालयातील कागदपत्रे बनावट तयार करणे, यासाठी सात वर्षाची शिक्षा
४७७ (अ)- बनावट नोंदी करणे, सात वर्षाची शिक्षा
१२० (ब) सह ३४- कटकारस्थान, एकत्रितपणे- सहा महिने शिक्षा

माझा काय संबंध ? -भुजबळ
‘मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने तो निर्णय घेतला’
इंडिया बुल्स कंपनीला विद्यापीठाच्या भूखंडावरील बांधकामाचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मी घेतलेला नव्हता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीने या संबंधीचे निर्णय घेतले होते. माझा या निर्णयांशी काय संबंध, असा सवाल करीत समितीमध्ये बाकीही मंत्री असतात. माझी तर कुठे सहीदेखील नाही, असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

एसीबीचे अपर महासंचालक किशोर जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंत्राटात अनियमितता झाल्याचे पुरावे उघड चौकशीतून हाती आले. त्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला.
च्दमानिया यांनी याचिकेत ग्रंथालयासह महाराष्ट्र सदन, राज्यातील अन्य १० कंत्राटांमध्ये भुजबळ, कुटुंबीय, बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित खासगी कंपन्यांच्या संचालकांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्या त्या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जाधव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.