छत्रपती व सरखेलांच्या आरमारी इतिहासाचा विचार आजही अनिवार्य

अलिबाग, दि. 12 - भारताला भविष्याकडे नेणा:या मार्गाचा आराखडा तयार करताना शिवरायांच्या काळातील सागरी सीमा सुरक्षा नितिचा विचार आजही उपयुक्त ठरु शकतो.‘सागरावर जो आपले अधिराज्य सिध्द करील, तोच त्याच्या किना:यावरील भूभागावर आपली सत्ता सुयोग्य प्रकारे प्रस्थापित करून रयतेला सुरक्षा देऊ शकेल’ अशा सुरक्षिततेच्या विचारातून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दूरदृष्टीने अरबी समुद्रात किल्ल्यांची उभारणी केली. तर किनारी भागातील या सुरक्षिततेसाठी त्यांना साथ लाभली, ती आरमार प्रमुख सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांची.  हा इतिहास असला तरी वर्तमानातील अरबी समुद्रातील सागरी सीमा सुरक्षिततेसाठी करीत देखील तो प्राचिन सागरी सीमा सुरक्षा विचार अनिवार्य आहे, हे नाकारुन चालणार नाही.

 

 

किनारी भागात सरकारी व खाजगी क्षेत्रतील अतिमहत्वाचे प्रकल्प 

1993 मध्ये रायगड जिल्हय़ातील म्हसळा-श्रीवर्धनच्या किनारपट्टीत अतिसंहारक आरडीएक्स स्फोटके उतरवून, ती देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत बिनबोभाट घेऊ न जाण्यात अतिरेक्यांना यश आले आणि सर्वप्रथम सागरी सीमा सुरक्षेचा मूद्दा ऐरणीवर आला. भारत-पाकमधील भूप्रदेशीय सीमांच्या बाबतीत लष्कराच्या माध्यमातून सुरक्षा व्यवस्था सतर्क ठेवण्यात आली आहे. त्याप्रमाणो भारता-पाक मधील सागरी सीमांच्या बाबतीत भारतीय नौदलाच्या माध्यमातून सतर्कता केंद्र उभारणो गरजेचे ठरते कायण याच किनारी भागात सरकारी व खाजगी क्षेत्रतील अतिमहत्वाचे प्रकल्प आहेत आणि नव्याने येवू घातले आहेत.

सागरी सीमा सुरक्षा संरक्षणाचा विचार आजही गरजेचा

सन 1993 नंतर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी समुद्रमार्गेच देशाची आर्थिक राजधानी असणा:या मुबंई नगरीत घुसखोरी करुन, अतिरेकी कारवाई केली, शेकडो लोक निष्कारण मृत्यूमुखी पडले आणि जहाँबाज पोलीस अधिकारी व सुरक्षाकर्मी शहीद झाले. असे अतिरेकी प्रसंग पुन्हा घडलयास त्यास प्रत्युत्तर देऊ न प्रतिबंध करण्यासाठी दिल्लीतून ‘एन्एस्जी दल’ येण्याची वाट पाहण्यात कालापव्यय होऊ  नये म्हणून ‘एन्एस्जी’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे दल निर्माण करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख यांनी केली. भारत-पाक दरम्यानची समुद्र सीमा पार करून अतिरेककी येथे पोहाचल्यावर त्यांच्याकडून घडू शकणा:या अतिरेकी करवाईस तोंड देण्यास हे दल उपयुक्त ठरेल. ही योजना अमलात आली आहे परंतू त्यांतून सागरी सीमा सुरक्षा सरक्षणाची गरज पूर्ण होईल असे मात्र नाही.

 

 

खाजगी हेलिकॉप्टर्सचा कोकण किनारपट्टीतील वावर

1993 च्या रायगडच्या किनापट्टीतील आरडीएक्स तस्करी आणि मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिका यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षे बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे काही प्रसंग कोकणच्या किनापट्टीत घेडले आणि पून्हा सागरी सीमा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला.अलिबागजळच्या थळ गावांसमोरील समुद्रात असलेल्या उंदेरी सागरी किल्ल्यावर सूर्यास्तानंतर उतरणा:या आणि सूर्योदयापूर्वी उड्डाण करण्या:या हेलिकॉप्टरची घटना स्थानिक कोळी बांधवांच्या सतर्कतेमूळे पोलीस यंत्रणो र्पयत  21 नोव्हेंबर 2क्क्7 रोजी पोहोचली होती. सर्व खाजगी हेलिकॉप्टर्सचे प्रवास मार्ग (फ्लाईंग प्लॅन) संबंधित सरकारी यंत्रणोकडे आगाऊ  नोंदविले जातातच असे नाही,हे यावेळी स्पष्ट झाले होते.  त्यावर राज्य सरकारने कोणताही खुलासा दिला नव्हता. त्यानंतर सुमारे महिनाभराने र}ागिरी जिल्हय़ातील हण्रै समुद्रकिनारी एक अज्ञात हेलिकॉप्टर उतरले. स्थानिक पत्रकारांनी माहिती दिल्यावर पोलीस व तहसीलदार तेथे पोहोचले. हे हेलिकॉप्टर एका उद्योगपतींचे होते, आणि हण्रै सुद्रकिनारी उतरण्यापूर्वी त्यांनी संबंधित सरकारी यंत्रणा, रत्नागीरीचे जिल्हाधिकरी वा पोलीस यांना आगाऊ  कळवलेले नव्हते हे त्यावेळी स्पष्ट झाले. यानंतर अशा प्रकारे होण्यारा हेलिकॉप्टरचा कोकण किनारपट्टीतील वावर आता थांबला आहे, असे कोणतीही सरकारी सुरक्षा यंत्रणा सांगू शकत नाही. 

365 दिवसांची सागरी गस्ती यंत्रणा अनिवार्य

परदेशी मच्छिमार ट्रॉलर्स (बोटी) कोकणच्या किनारपट्टीत येतात, मच्छिमारांबरोबर स्थानिक कोळी मच्छिमारांबरोबर दादगिरी करतात. कोळी बांधवांच्या या बाबतच्या तक्रारी सातत्याने असतात. हा प्रकार कोस्टगार्ड किंवा नौदलाच्या कार्यक्षत्रती समुद्र हद्दीत घडत असल्याने स्थनिक पोलीस कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत. अशी परिस्थिती लक्षात आल्यावर नौदल, कष्टम्स आणि स्थानिक पोलीस यांच्या माध्यमातून ‘संयुक्त सागरी गस्ती यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्यात आली, परंतू ती पावसाळ्य़ात बंद राहात असल्याने 365 दिवसांची सागरी गस्ती यंत्रणा अरबी समुद्रात नाही. 

 

 

खाजगी बोटींच्या वावरा बाबत शंका

गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) ते मांडवा (अलिबाग) या सागरी मार्गावर कॅटमरान व प्रवासी बोटी यांच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक चालते. सुरक्षा दृष्टीकोनातून त्यांतील  प्रवाशांची गेटवे किंवा मांडवा येथे तपासणी करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही यंत्रणा नाही. या प्रवासी बोटी आणि कॅटमरान यांनी मांडवा ते गेटवे दरम्यान किती प्रवासी फे:या मारल्या, याची नोंद मांडवा जेट्टीवरील बंदर अधिका:याकडे होते. मांडवा परिसरात असणा:या सुमारे 65 खाजगी स्पीड बोटीदेखील याच सागरी  मार्गावर प्रवास करतात. रात्री-अपरात्री देखीन या खाजगी स्पीड बोटी या मार्गावर जा-ये करीत असतात. त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाची नोंद आणि त्या खाजगी बोटींतून नेमके कोण गेले, कोण आले, त्यांनी काय नेले आणि काय आणले, या बाबतची कोणतीही नोंद मांडवा जेट्टीवरील बंदर अधिका:यांकडे वा पोलिसंकडे केली जात नाही. अशी नोंद केली जावी, या बाबतचा आग्रह या यंत्रणा करीत नाहीत, हेही गंभीरच म्हणावे लागेल.

प्रमुख 48 बंदरांवर अपेक्षीत यंत्रत कार्यान्वित करणो आवश्यक

राष्ट्रीय सुरक्षीततेच्या दृष्टीने सरकारला खरच अतिरेक्यांची सागरी  मार्गाने होणारी घुसखोरी रोखायची असेल तर सर्वप्रथम कोकणातील प्रमुख 48 बंदरांवर अस्तित्वात असलेली बंदर विभागाची कार्यालये, मेरिटाईम बोर्ड, कस्टम्स यांच्या किना:यांवरील यंत्रणा सतर्क आणि प्रभावी करणो आवश्यक आहे. सर्व यंत्रणांच्या समन्वय स्थानिक पोलिसांशी असला पाहिजे, अशी भूमिका संरक्षण क्षेत्रतील अभ्यासकांची आहे.

 

 

सागरी किल्ल्यांमध्ये नौदलाचे निरिक्षण वा सुरक्षा तळ

कोकणातील समुद्रातील सर्व किल्ले, ज्यांच्या सहाय्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यातील रयतेचे रक्षण करून, परकीय शत्रूस स्वराज्याच्या भूमीत पाय ठेवू दिले नाही. सहाशे वर्षांपूर्वी छत्रपतींनी सागरी सीमा सुरक्षेसाठी किल्ल्यांचा केलेला हेा सुत्रबध्द वापर आजच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही  अनिवार्य आहे, कारण आज असलेला समुद्र हा तोच आहे. फक्त  सागरी सुरक्षेबाबतच्या प्रगत उपाययोजना अत्याधुनिकतेच्या साथीने वृध्दिंगत करण्याचा प्रयत्न नाही. नौदल वा कोस्टगार्डच्या सुरक्षा तळांसाठी कोकणात जागा शोधण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा मुंबई बंदराच्या मुखाशी असणारा उंदेरी, अलिबागचा कुलाबा, मुरूडचा जंजिरा वा कासा किल्ला, र}ागिरी पूर्णगड किल्ला, सिंधुदुर्गात विजयदुर्ग या आणि यासारख्या सागरी किल्ल्यांवर नौदल वा कोस्टगार्डचे तळ करणो सहज शक्य आहे. यापैकी अनेक किल्ल्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ते बांधले तेव्हापासूनच आहे. पुरातत्व विभागाच्या देखभालीचाही प्रश्न सुटून त्यांचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी होऊ  शकेल. 

सागरी सीमा सुरक्षेत ‘कोळी रेजीमेंट’च्या निर्मितीचा विचार

भारतीय लष्करात गोरखा रेजिमेंटस् फार पूर्वीपासून आहेत कारण या जमातींमधील विशिष्ट स्वभाव गुणधर्म, कणखर कडवेपणा याचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी करून घेण्यात आला आहे. त्याच सूत्रनुसार सागरी सीमा सुरक्षेच्या मुद्यांकरिता, छातीची ढाल करून समुद्रात जीवन जगणारा ‘मच्छिमार कोळी’ या जाती-जमातीचीच खास सुरक्षा तुकडी नौदलात निर्माण केल्यास, त्याचा लाभ निश्चितपणो देशाला होऊ  शकेल, यात वाद असण्याचे कारण नाही.