मुख्य न्यायाधीशांच्या बढतीला वकिलाचा खो

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयावर नेमण्यास किंवा त्यासाठी त्यांच्या नावाचा विचार करण्यास ज्येष्ठ वकील व सुप्रीम अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयावर नेमण्यास किंवा त्यासाठी त्यांच्या नावाचा विचार करण्यास ज्येष्ठ वकील व सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी विरोध केला आहे.
या संदर्भात अ‍ॅड. दवे यांनी ६ व ११ फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांना दोन दोन पत्रे लिहिली आहेत. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयावरील नेमणुकीसाठी केवळ कायद्याचे सखोल ज्ञान व उत्तम निकालपत्रे लिहिण्याची हातोटी एवढाच निकष असू शकत नाही. संबंधित न्यायाधीशाचे व्यक्तिगत वर्तन आणि आचरणही तेवढेच महत्वाचे आहे. यादृष्टीने विचार करता न्या. शहा सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणूक करण्यासाठी अपात्र आहेत व त्यासाठी विचार केला जाण्याचा हक्कही त्यांनी स्वत:च्याच वर्तनाने गमावला आहे. थोडक्यात न्या. शहा यांचे वर्तन न्यायाधीशपदाला शोभणारे नाही व त्यांनी न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणला आहे, असा गंभीर आरोपही अ‍ॅड. दवे यांनी या पत्रात केला आहे.
अ‍ॅड. दवे पत्रात म्हणतात की, माझ्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने याआधी न्या. शहा यांच्या नावाचा विचार केला होता व त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यास नकार दिला होता. आता ‘कॉलेजियम’ त्यांच्या नावाचा फेरविचार करणार असल्याचे किंवा करीत असल्याचे कळते. पण मुळात असे करणे ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने न्यायाधीश नेमणूक करण्यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाच्या विरुद्ध आहे.
त्यामुळे ‘कॉलेजियम’ने त्यांच्या नावाचा विचार करू नये अथवा विचार करून शिफारस केली असेल तर ती मागे घ्यावी. एवढेच नव्हे तर याआधी त्यांच्या नियुक्तीस ‘कॉलेजियम’ने का नकार दिला होता याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. दवे यांनी या पत्रांमध्ये केली आहे.
न्या. शहा यांच्या, एक न्यायाधीश व न्यायवंवस्थेचे प्रशासक या नात्याने, कथित अनुचित वर्तनाची तपशीलवार उदाहरणेही अ‍ॅड. दवे यांनी पत्रांंमध्ये दिली आहेत. यापैकी एक प्रकरण न्या. शहा आधी गुजरात उच्च न्यायालयावर होते तेव्हाचे एस्सार आॅईल कंपनीला करसवलत देण्यासंबंधीचे होते. स्वत: दवेही मुळचे गुजरातचे आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)