मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला... आता 'त्या' शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफीचा लाभ !

राज्यात 2008मध्ये कर्जमाफी योजनेतील लाभापासून वंचित राहिलेल्या अशा 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकीत असलेल्या शेतकरी खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मुंबई - गेल्या काही दिवसांपूर्वी फडणवीस सरकारनं राज्यातील शेतक-यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु त्यातही काही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. राज्यात 2008मध्ये कर्जमाफी योजनेतील लाभापासून वंचित राहिलेल्या अशा 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकीत असलेल्या शेतकरी खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

2016-17मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन दिले आहे. फडणवीस म्हणाले, 'शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासींच्या संघटनांनी शासनाला सोमवारी निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने मागण्यांबाबत मंत्र्यांची एक समिती गठित करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील ठळक मुद्दे

• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ 2001 ते 2009 मधील थकित खातेदारांना देण्याचा निर्णय.
• मुंबई येथील रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे जालना येथे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी 396 कोटींचा खर्च आणि आवश्यक पदांस मान्यता.
• बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासंबंधीच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता.
• भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासित-विस्थापितांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या धारणाधिकाराचे सर्वेक्षण करून पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय.
• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळावर निवडणुकीसाठी व्यापारी व अडते या घटकातील मतदार होण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा.
• राज्य कामगार विमा योजनेसाठी राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय.
• यवतमाळ जिल्ह्यातील देवधर (ता. राळेगाव) येथील बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड.
• वन विभागातील योजना-योजनेत्तर फंडातून वेतन घेणाऱ्या आणि नियमित करण्यास पात्र असणाऱ्या उर्वरित 569 कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय.
• भूमिगत नळमार्ग टाकणे आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासह त्यांच्याशी संबंधित इतर बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय.