‘घुसखोरी’ला मुख्यमंत्र्यांचा इन्कार

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावली

यदु जोशी,
मुंबई- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांनादेखील बसू द्यावे, ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावली आहे. घटनेमध्ये तशी कोणतीही तरतूद नाही, असे कारण देत त्यांनी या मागणीला खो दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांंनी सांगितले.
शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीला हसतखेळत हजेरी लावली. ही बैठक संपल्यानंतर दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठक पारदर्शक असावी म्हणून तीत विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांना बसू देण्याची मागणी केली. तसे करता येणार नाही आणि घटनाही त्यास अनुमती देत नाही. कारण पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतलेले मंत्रीच या बैठकीस उपस्थित राहू शकतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह सभागृहात मुख्यमंत्र्यांची पत्र परिषद झाली. मुख्यमंत्री निघून गेल्यानंतर रामदास कदम आणि दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मंत्री पत्रकारांशी बोलले. ‘आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीला विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांना बसू देण्याची मागणी आजही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. या मागणीचा अभ्यास करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे शिंदे म्हणाले. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की ही मागणी मान्य करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आज स्पष्टपणे बजावले.
>राजीनामे खिश्यातून बाहेर काढले : कदम
‘आमचे राजीनामे खिश्यात तयार आहेत, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा आदेश येताच आम्ही राजीनामे देऊ, असे सातत्याने सांगत असलेले पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज मात्र, ‘ राजीनामे आता खिश्यातून काढलेले आहेत’ असे आज स्पष्ट केले. ते म्हणाले की उद्धवजींनी सांगितले तर राजीनामा देण्याची आमची तयारी आहेच. ‘सरकारचा नोटीस पिरिएड संपला का, या प्रश्नात ते म्हणाले की ‘ते मी उद्धवजींना विचारून सांगतो’.
>महाजन यांचा वॉच
रामदास कदम पत्रकारांशी संवाद साधत असताना भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन हे त्याच ठिकाणी बाजूला उभे राहून कदम काय बोलतात यावर लक्ष ठेऊन होते. रामदासभार्इंवर वॉच ठेवण्याची जबाबदारी महाजनांना कोणी दिली होती हे मात्र कळू शकले नाही.
>नागपूरसाठी उपलोकायुक्त नाही
मुंबईच नाही तर नागपूर व इतर महापालिकांच्या कारभारावर वॉच ठेवण्यासाठीही स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमण्याची मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मात्र, नागपूर व इतर महापालिका या लोकायुक्तांच्या अखत्यारित येतातच त्यामुळे तिथे स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
>मुंबईतील प्रकल्पांसाठी उपलोकायुक्त
मुंबई महापालिकेसह मुंबईच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय संस्थांच्या कारभारावर वॉच ठेवण्यासाठी विशेष उपलोकायुक्त नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आज स्पष्ट केले. त्यात एमएमआर क्षेत्रातील संस्थांचा (जसे एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा आदी) समावेश असेल.
>जि.प.साठी समिती
जिल्हा परिषदांच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली. ती मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.