वंचित वर्गाच्या विकासाला पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून गती मिळणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचा प्रारंभ ही मोठी क्रांती असून याद्वारे टपाल खात्याच्या माध्यमातून सरकारची अनुदाने व निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे सोपे होईल.

मुंबई : इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचा प्रारंभ ही मोठी क्रांती असून याद्वारे टपाल खात्याच्या माध्यमातून सरकारची अनुदाने व निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे सोपे होईल. विकासापासून वंचित राहिलेल्या वर्गाच्या विकासाला या माध्यमातून गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबई जीपीओमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात गिरगाव येथील पेमेंट बँकेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात झाले.
राज्यातील ४२ शाखा व १६८ अ‍ॅक्सेस पॉइंटचे उद्घाटन शनिवारी राज्यभरात करण्यात आले. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या प्रारंभानिमित्त टपाल खात्यातर्फे विशेष पोस्टाचे कव्हर प्रसिद्ध करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र व गोवा सर्कलचे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरिश अग्रवाल, आमदार राज पुरोहित आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधानांच्या माध्यमातून टपाल खात्याच्या पेमेंट बँकेची सुरुवात झाल्याने देशाच्या इतिहासामध्ये नवीन अध्याय जोडला गेला आहे.
बँकिंग क्षेत्राला सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सध्या देशात बँकांच्या १ लाख शाखा आहेत.
मात्र, देशाचा मोठा विभाग बँकांपासून दूर आहे. आर्थिक समावेशन हे विकासाचे पहिले पाऊल आहे. त्यामुळे या बँकेच्या माध्यमातून या मोठ्या वर्गाचे आर्थिक समावेशन होऊन त्यांच्या विकासाला गती मिळेल.
ांतप्रधानांनी जनधन योजनेच्या माध्यमातून ३२ कोटी कुटुंबीयांना बँकांसोबत जोडले. सध्या देशातील सर्वांत मोठे नेटवर्क टपालाचे आहे. प्रत्येक खेड्यापाड्यात टपाल खाते कार्यरत आहे. सोशल मीडियाच्या काळात टपाल खात्याची उपयुक्तता कमी होण्याची भीती होती. मात्र या माध्यमातून खात्यासमोरील आव्हानाला संधीत रूपांतरित करण्यात आले आहे.

टपाल खात्याद्वारे झालेली मोठी क्रांती
देशात ३ लाख बँक शाखांची एका दिवसात वाढ झाली आहे. या बँकेचा राज्यात पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याचा मनोदय त्यांनी जाहीर केला. डिजिटल व्यवस्थेमुळे दिल्लीतून पाठवलेला पूर्ण रुपया शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतो. हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारी अनुदान थेट खात्यात देण्यामुळे (डीबीटी) देशात ७५ हजार कोटींची बचत झाली आहे. सरकारची विविध अनुदाने, शिष्यवृत्ती थेट पोहोचेल, कोणत्याही प्रकारचा मध्यस्थ यामध्ये येणार नाहीत त्यामुळे टपाल खात्याद्वारे झालेली ही मोठी क्रांती आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.