विदर्भाची सिंचन क्षमता कमाल टप्प्यापर्यंत नेणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून सध्या अपूर्ण असलेले सर्व प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. यातून विदर्भाची सिंचन क्षमता कमाल टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 अमरावती - केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने विदर्भातील सिंचन अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. त्याकरिता बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून सध्या अपूर्ण असलेले सर्व प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. यातून विदर्भाची सिंचन क्षमता कमाल टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील वरूड येथे बळीराजा जलसिंचन योजनेचे उद्घाटन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन कार्यक्रमात रविवारी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री प्रवीण पोटे खासदार आनंदराव अडसूळ, रामदास तडस, आमदार अनिल बोंडे, रवि राणा, रमेश बुंदिले आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गत अनेक वर्षांपासून राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. ते पूर्ण झाल्यास सिंचनाची सुविधा निर्माण होऊन शेतकºयांचे उत्पादन आणि पर्यायाने उत्पन्नवाढीस मदत होईल. राज्यात १०५ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्व प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वास येतील. त्यानंतरच विदर्भाी सिंचन क्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत जाणार आहे. शेतकºयांना पाण्यासोबत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. औष्णिक विजेची मर्यादा पाहता येत्या काळात सर्व कृषिपंप सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
 जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. आतापर्यत १२ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असून असंख्य गावे टँकरमुक्तीकडे वाटचाल करीत आहेत. कृषिपंपासाठी वीजजोडणी दिली जात आहे. स्वस्त ऊर्जेचा पर्याय म्हणून सौरऊर्जचा वापर करणे गरजेचे आहे. शेतकरी कर्जमाफीतून विदर्भातील शेतक-यांना फायदा झाला असून आतापर्यंत सहा हजार कोटी रूपयांची खाती कर्जमुक्त झाली आहे. आतापर्यंत २३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहे. शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत ही योजना सुरूच राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंचनातून तरूणांना रोजगार- ना. गडकरी
 जिल्ह्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एक लाख २० हजार एकर सिंचनाखाली येणार आहे. चार मध्यम प्रकल्प असलेले प्रस्तावित नवीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सहा लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. शेतीसह उद्योगाच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. भविष्यात या माध्यमातून  तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
सौर उर्जेतून शेतक-यांना दिवसा १२ तास वीज
सौरऊर्जा प्रकल्पातून शेतक-यांना दिवसा १२ तास वीज मिळेल. सौरऊर्जा प्रकल्पातून स्वस्त वीजनिर्मिती होणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतक-यांची जमीन किमतीच्या १५ टक्के दराने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

गडकरी, मुख्यमंत्री म्हणाले, बावनकुळे ऊर्जावान मंत्री

राज्यात मागील तीन वर्षांत साडेपाच लक्ष कृषिपंपांना वीजजोडणी तसेच अमरावती जिल्ह्यात महापारेषण व महावितरण अंतर्गत विविध विकासकामे केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ‘ऊर्जावान मंत्री’ म्हणून मुक्तकंठाने प्रशंसा केली.

अमरावती जिल्ह्यात महावितरणच्या इन्फ्रा-२ योजने अंतर्गत १७२.५३ कोटींची कामे अंतिम टप्प्यात असून दिन दयाल उपाध्याय योजनेत ७३.८३ कोटींची कामे व एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेत ११८.९७ कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
महापारेषण अंतर्गत २२० केव्ही नांदगावपेठ, २२० केव्ही अंजनगाव, १३२ केव्ही धारणी उप केंद्राची कामे पूर्ण झाली असून २२० केव्ही वरूड, १३२ केव्ही करजगाव उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत.
गव्हाणकुंड येथील २० मेगावाट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे शेतकºयाला दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध होईल. शेती व शेतकºयांसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असून पर्यावरण समृद्धीचाही नवा मार्ग खुलणार आहे. एकूणच, सौरऊर्जेचा वापर करून शेती व शेतकºयाला सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. यावेळी विदर्भ पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांनी माहिती दिली.