कोरोना नियम मोडणाऱ्यांवर दाखल झालेल्या केसेस मागे घेणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

Maharashtra cabinet Decisions : गणपती उत्सव काळात राज्यभरात विविध गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल छोट्या केसेस रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आज एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कोरोना काळात नियम मोडणाऱ्यांवर दाखल झालेल्या केसेस मागे घेणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, गणपती उत्सव काळात राज्यभरात विविध गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल छोट्या केसेस रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

गणपती उत्सव आणि दहीहंडी उत्सवामध्ये जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्यावर छोट्या-मोठे अगदी शुल्लक कारणामुळे केसेस झालेल्या आहेत. त्या केसेस देखील मागे घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला आहे. तसेच कोरोना काळामध्ये देखील अनेक लोकांवर, त्यात विद्यार्थी आहेत, तरुण आहेत, सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, अशा अनेक लोकांवर ज्या केसेस झालेल्या आहेत, त्याही मागे घेण्याचा निर्णय तपासून घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. 

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणपती उत्सव, दहीहंडी आणि मोहरम या उत्सवांसाठी मोठी घोषणा केली होती. या उत्सवांवर असलेले सर्व निर्बंध काढून टाकण्यात आल्याची माहिती या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली होती. त्यानंतर आज एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. 

याचबरोबर, एकनाथ शिंदे राज्यातील शेतकऱ्यांना मध्यम व उच्चदाब वीजेच्या बिलात प्रतियुनिट एक रुपया सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, पूरस्थितीत मदतीसाठी जे शेतकरी वगळण्यात आले होते, त्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा १४ लाख शेतकऱ्यांनाचा फायदा होणार असून तिजोरीवर यामुळे ६ हजार कोटींचा भार पडणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय
•    राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. 
महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked) 

 (उर्जा विभाग)

•    अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना  वीज दरात सवलत देणार. 

(उर्जा विभाग)

•     दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती 

 (विधि व न्याय विभाग)

•    विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार

 (विधि व न्याय विभाग)

•    लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)

•    १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) 

•    राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार

 (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

•    ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 

(जलसंपदा विभाग)

•    जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 (जलसंपदा विभाग)

•    ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

 (जलसंपदा विभाग) 

•    हिंगोली जिल्ह्यात 
'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र'

 (कृषि विभाग)

•    शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ 

 (सहकार विभाग)

ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती

(ग्राम विकास विभाग)

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही 

(गृह विभाग )