मुख्यमंत्र्यांना येतोय ‘मारुतीच्या बेंबी’चा अनुभव

मुख्यमंत्रिपद खूप मोठे असले तरी या पदाच्या निमित्ताने येणारे ताणतणाव, व्यग्रता यातून ते फारसे सुखावह नाही तर प्रत्येक क्षणी जबाबदारीची जाणीव करून देणारे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्रिपद खूप मोठे असले तरी या पदाच्या निमित्ताने येणारे ताणतणाव, व्यग्रता यातून ते फारसे सुखावह नाही तर प्रत्येक क्षणी जबाबदारीची जाणीव करून देणारे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटते. अशीच भावना त्यांनी एक वऱ्हाडी कविता अन् मारुतीच्या बेंबीची गोष्ट ऐकवत सांगितली तेव्हा पत्रकार हास्यात बुडाले.
आमदार ते मुख्यमंत्री या बदलाकडे कसे बघता, या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रख्यात वऱ्हाडी कवी प्रा. देविदास सोटे यांच्या कवितेतील, ‘ये न्न रे बाबू खेन्नं रे गोया, आता काऊन म्हनतं फुटला डोया’, ही ओळ ऐकविली. एकदा पद स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची खेळी चांगली खेळावीच लागेल. कारणे देता येणार नाहीत आणि मी ती देणारही नाही, असे सुचवत ते म्हणाले की, मारुतीच्या बेंबीत बोट टाकल्यानंतर विंचू चावलेला माणूस त्याला थंड वाटते, असे सांगतो पण त्याच्या वेदना त्यालाच कळतात; मुख्यमंत्रिपदाचेही तसेच आहे.
मुख्यमंत्र्यांना फाइलवर सही करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठीही आमिषे असतात, असे बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना म्हणाले होते. आपला अनुभव काय या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमिषे देणाऱ्यांची माझ्याकडे येण्याची हिंमत होत नाही.
मुलाखत अजून वाचली नाही
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, पक्षाच्या मुखपत्रातून राज्य सरकारवरही तोफ डागली असून स्वबळाची भाषा केली आहे, याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी शिताफीने सुटका करवून घेतली. ‘गेले काही दिवस अधिवेशनात व्यग्र असल्याने मला वृत्तपत्र वाचायला वेळ मिळाला नाही. आता दोन दिवसांच्या सुटीत वाचतो’ असे सांगून त्यांनी प्रश्नाला बगल दिली.
सरपंचपदाची थेट निवडणूक
सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड जनतेतून व्हावी, असा सरकारचा विचार आहे. तसेच दोन्ही पदांना काही जादा अधिकार दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महापौरपदाची थेट निवडणूक होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली.
नगराध्यक्षांचे चेकवरील सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही तसे अधिकार नसतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषद सभागृहाचे अस्तित्व असले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून ते म्हणाले की, राज्याच्या हिताचे निर्णय अडविण्याची भूमिका मात्र घेतली जाऊ नये.