सीआरझेड रद्द करण्यासासाठी महागिरीवासियांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
By admin | Published: August 23, 2016 07:54 PM2016-08-23T19:54:45+5:302016-08-24T20:42:01+5:30
येथील महागिरी कोळीवाडय़ातील कोस्टल रिझर्व झोन (सीआरझोन ) उठविण्यासाठी महागिरीवासियांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
ऑनलाइन लोकमत
ठाणे, दि. २३ : येथील महागिरी कोळीवाडय़ातील कोस्टल रिझर्व झोन (सीआरझेड ) उठविण्यासाठी महागिरीवासियांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. येथील उमेद फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष निलेश कोळी यांनी येथील नागरिकांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष माधवी नाईक,नौपाडा मंडळ मच्छिमार सेल अध्यक्ष यशवंत कोळी आदींसह महागिरीवासीय उपस्थित होते.
गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून ठाण्याच्या खाडी किनारी भागातील रासायनिक कंपन्यांमधील रासायन मिङ्म्रित सांडपाणी तसेच शहराचे सांडपाणी खाडीत सोडले जात असल्याने कोळी बांधवांचा पारंपारिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होऊन संपूर्ण व्यवसाय बंद झाला. त्यामुळे येथील लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच कोळीवाडय़ाला लगेच सीआरझेड लागू करण्यात आला. त्यामुळे विकास कामे थांबून प्रत्येकाच्या वाढत्या कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. शिवाय जुन्या इमारती धोकादायक झाल्याने इमारत पडल्यावर पुनर्बाधणीचे संकटदेखील प्रत्येकाच्या समोर उभे आहे.
असे असूनही कोळीवाडय़ाव्यतिरिक्त शेजारीच असलेल्या दादोजी कोंडदेव क्रीडा संकुलाच्या परिसरात खाडी किनारी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून इमारत उभी केली जाते. तसेच लगतच पोलिसांच्याही शासकीय निवासस्थानाच्या इमारती उभारण्यात केल्या आहेत. तिथे मात्र सीआरझेड लागू केलेला नाही. केवळ महागिरी कोळीवाडय़ातच तो लागू केलेला आहे. त्यामुळे याठिकाणची घरेही विकसित करता येत नाहीत. ही बाब शहरातील मूळचे रहिवासी असलेल्या कोळी बांधवांवर अन्यायकारक असून त्यांच्या हक्कांवर घाला घालणारी आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबई ही कोळ्यांची आहे. त्यांचा विकास केला जाईल, त्यांना जादा एफ एस आय दिला जाईल, अशी घोषणा आधीच्या सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात काही झाले नाही. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्नी या नात्याने ठाण्यातील तमाम कोळी बांधवांच्या या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन न्याय मिळवून द्यावा आणि सीआरझेड रद्द करावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे त्यांनी केली आहे