मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारी येणार लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत, मसुदा तयार

२०१९ साली यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती.

विनोद गोळे -

पारनेर (जि. अहमदनगर) : राज्यातील मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षांतील नऊ बैठकीनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात हा मसुदा राज्य सरकारकडून मांडला जाणार आहे.

अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी त्यांची मागणी होती. २०१९ साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समितीत शासनाचे पाच व सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य होते. 

शुक्रवारी पुणे येथील यशदा संस्थेत संयुक्त मसुदा समितीची नववी आणि शेवटची बैठक झाली. यामध्ये लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.

लोकायुक्त  कायद्यात रूपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. लोकायुक्तांच्या अधिकारात चौकशी व कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल.     
-अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक

अण्णा हजारे यांनी सातत्याने लोकायुक्त कायदा बनविण्यासाठी आग्रह धरला. या कायद्यात समितीने काही चांगल्या मुद्द्यांचा मसुद्यात समावेश केला आहे. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर क्रांतिकारी कायदा होईल.    -संजय पठाडे, सदस्य, लोकायुक्त मसुदा समिती