मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला २५ टक्क्यांचा फॉर्म्युला

दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी वरची रक्कम फेडली तर त्यांना संपूर्ण दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी वरची रक्कम फेडली तर त्यांना संपूर्ण दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. एकूण थकबाकीच्या २५ टक्के कर्जमाफी द्यावी, हा प्रस्ताव त्यांनी फेटाळला. राज्यात दीड लाखावर थकबाकी असलेले ८ लाख शेतकरी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण थकबाकीच्या २५ टक्के इतकी कर्जमाफी द्यावी आणि ती दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, अशी सूचना सहकार आणि वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली होती, अशी माहिती आहे. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी ती अमान्य केली. ही सूचना स्वीकारली असती तर तीन लाख रुपयांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्याला तीन लाखाच्या २५ टक्के म्हणजे ७५ हजार रुपये इतकीच कर्जमाफी मिळाली असती आणि त्याने २ लाख २५ हजार रुपये आधी भरल्यानंतरच ती मिळाली असती.
आता तीन लाखांची थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्याला दीड लाख रुपये भरले म्हणजे दीड लाखाची कर्जमाफी मिळणार आहे. कर्जमाफीचा शासकीय आदेश काढण्याचे काम मंगळवारी दिवसभर युद्धपातळीवर सुरू होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त तसेच सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जीआरमधील प्रत्येक बाब मुख्यमंत्र्यांनी बारकाईने तपासली. जीआर बुधवारी प्रसिद्ध केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
नागरी बँका, पतसंस्था नाहीच नागरी बँका आणि पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज माफ केले जाणार नाही, हे मंगळवारी स्पष्ट झाले. जीआरचा जो ड्राफ्ट तयार करण्यात आला त्यात हे कर्ज माफ करण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
२००९ मध्ये नागरी बँकांकडील कर्जदेखील माफ करण्यात आले होते. तथापि, त्यावेळी शंभरावर नागरी बँकांनी बोगस दावे केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. नंतर त्या बँकांकडून रक्कम वसूलदेखील करण्यात आली होती.