मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळावा

राजा हरिश्चंद्राने स्वप्नात त्याचे राज्य दान केले होते. महाराष्ट्राचे आधुनिक हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावे

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : राजा हरिश्चंद्राने स्वप्नात त्याचे राज्य दान केले होते. महाराष्ट्राचे आधुनिक हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्याच्या आश्वासनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
कल्याण येथे झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्ता सदस्य मोहिमेच्या वेळी पक्षाचे माजी आमदार मधू चव्हाण यांनी २७ गावांची फसवणूक करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानफटात मारा, असे बेताल वक्तव्य केले होते. त्याचा साधा निषेधही भाजपाने केला नाही. मात्र, २७ गावांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांवर काँग्रेसच्या एका आमदारानेकेलेली टीका पाहता त्यात काही गैर नाही, असा सूर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने आळवला आहे. समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर झोड उठवण्याऐवजी त्यांच्या बाजूने प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
पाटील यांनी सांगितले की, महापालिका निवडणुकीच्या आधी २७ गावांच्या जाहीर सभेला मुख्यमंत्री उपस्थित होते. गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याचे आश्वासन त्यांनी हजारो ग्रामस्थांसमोर दिले होते. २७ गावांसह महापालिकेची निवडणूक पार पडली. संघर्ष समितीने दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले. तेच नगरसेवक आता महापालिकेतून गावे वगळण्यास विरोध करत असतील, तर त्या भाजपाच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या नगरसेवकपदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांनी त्यांच्या हिमतीवर निवडून यावे. त्यानंतर, २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकेचा आमचा आग्रहच राहणार नाही, असे खुले आव्हान समितीच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या भाजपाच्या नगरसेवकांना पाटील यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला दोन वर्षे उलटली आहेत. न्यायालयातील याचिकेचा निर्णय येण्याआधीच निर्णय घेऊ, असे बोलणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आता निर्णय घेण्यात काय अडचण आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा. गावांसंदर्भातील याचिकेवर ७ जूनला सुनावणी आहे. त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
समितीचे उपाध्यक्ष अर्जुन चौधरी म्हणाले की, चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात केलेले वक्तव्य हे त्यांचे व्यक्तिगत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दिलेला शब्द पाळला नाही. समितीचा त्यांनी विश्वासघात केला आहे. गावांचे राजकारण होत असताना आमदार गणपत गायकवाड यांनी २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र, ही बेकायदा बांधकामे होण्यास सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. एमएमआरडीएने बांधकाम परवानगी दिली नाही. सरकारने गावठाण विस्तार केलेला नाही. त्यामुळे ही बेकायदा बांधकामे वाढीस लागली. त्याचा समितीशी काहीच संबंध नाही.