जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष ठेवावे- हायकोर्ट

कंबाटा प्रकरणी शहराच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जात ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली

मुंबई : कंबाटा प्रकरणी शहराच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जात ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. त्याशिवाय अश्विनी जोशी यांनी केलेल्या कारवायांबाबत अनेक याचिका दाखल होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले, तसेच त्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या कारवाया सरकारतर्फे केल्या आहेत की, वैयक्तिक पातळीवर केल्या आहेत? याचे स्पष्टीकरण येत्या चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले.
ईरॉस चित्रपटगृह असलेल्या भूखंडासंबंधी के. सी. कंबाटा ट्रस्ट व राज्य सरकारमध्ये १९३९ मध्ये झालेल्या करारातील काही अटींचे उल्लंघन करून, मुंबईच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कंबाटाला भाडे करार का रद्द करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. बुधवारी साडेबारा वाजता या नोटिशीवर सुनावणी होती. त्याविरुद्ध ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने या नोटिशीला तातडीने स्थगिती देत, सुनावणीदरम्यानच जोशी यांना याची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. १४ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये ट्रस्टने करारातील दोन अटींचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. ट्रस्टने मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली, त्याशिवाय तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण केले. राज्य सरकारने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर ट्रस्टला जागा दिली आहे. मात्र, ट्रस्टने अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली.
ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, ही जागा राज्य सरकारची असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही. नोटीस बजावताना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही.
नोटीस पाहता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीही ऐकण्यापूर्वीच निर्णय काय द्यायचा, याचा विचार केलेला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मनमानी आदेश देण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद ट्रस्टतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन नोटीस बजावली आहे. ज्या पद्धतीने ते (जिल्हाधिकारी) पुढे नेले आहे, त्यावरून त्या मनमानी आदेश देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असे न्या. व्ही. एम. कानडे यांनी ट्रस्टच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवताना म्हटले.
‘अशा प्रकरणांत मुंबईच्या जिल्हाधिकारी ज्या पद्धतीने वागत आहेत, ते पाहून आम्ही अत्यंत नाराज आहोत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कामकाजावर लक्ष देण्याचे निर्देश देत आहोत,’ असे खंडपीठाने उद्विग्न होत म्हटले.(प्रतिनिधी)
>चार आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
‘जिल्हाधिकारी मनमानी कारभार करत असून, त्या स्वत:च्या मनाने असे वागत आहेत की, राज्य सरकारच्या वतीने किंवा कॅबिनेटच्या वतीने त्या अशा वागत आहेत, हे आम्हाला जाणायचे आहे,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना आत्तापर्यंत जोशी यांनी केलेली कारवाई सरकारच्या वतीने केली आहे की, त्यांनी स्वत:च केलेली आहे? याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली.