महिना एक हजारात मुख्यमंत्र्यांनी जगून दाखवावे

शासनाकडूनच वेठबिगारीची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप आंदोलक कर्मचा-यांनी केला आहे

चेतन ननावरे 
मुंबई : राज्यातील शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरच मानधनवाढीअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. केवळ एक हजार रुपये मासिक मानधनावर कर्मचारी काम करत आहेत. हिंमत असेल तर सरकारचे प्रमुख मंत्री अर्थात, मुख्यमंत्र्यांनी महिना एक हजार रुपयांत जगून दाखवावे, असे खुले आव्हानच कर्मचाºयांच्या आयटक संघटनेने गुरुवारी आझाद मैदानातील व्यासपीठावरून दिले आहे.
आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनांनी गुरुवारी आझाद मैदानात सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन केले. या वेळी शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांनी आपली व्यथा मांडली. राज्यातील १ लाख ७४ हजार कर्मचाºयांनी मानधनवाढीसाठी वारंवार मोर्चे काढत शासनासमोर आपली बाजू मांडली. त्याची दखल घेत, पुणे येथील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांनी कर्मचाºयांना मासिक ५ हजार रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. त्यानंतर, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निर्देश दिले. त्यानुसार, शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्या मागण्यांसाठी ३० मार्च २०१७ रोजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे बैठक घेतली. मात्र, त्या बैठकीनंतर मानधनवाढीसाठी अद्याप सरकारला मुहूर्त मिळाला नसल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाºयांचे नेते दिलीप उटाणे यांनी दिली.
मुळात संबंधित कर्मचारी शालेय पोषण आहार योजनेत प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. ग्रामीण भागातील नगर परिषदांच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याच्या कामासोबतच शाळा उघडणे, शाळेची देखरेख करणे, स्वच्छता करण्याची कामेही निमूटपणे हे कर्मचारी करत आहेत. मात्र, तरीही महिन्याला केवळ १ हजार रुपये मानधन देऊन, शासनाकडूनच वेठबिगारीची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप आंदोलक कर्मचा-यांनी केला आहे. एकीकडे महागाई वाढत असताना, शालेय पोषण आहाराच्या खर्चाचे पैसे वाढविण्यात आले. त्यामुळे इतक्या कमी मानधनात जगायचे तरी कसे, असा सवाल आंदोलनकर्त्या महिलांनी उपस्थित केला आहे़

महाराष्ट्रात वेगळा न्याय का?
शालेय पोषण आहार कर्मचाºयांना पाँडिचेरी राज्यात महिन्याला १४ हजार रुपये, केरळमध्ये १० हजार रुपये आणि तामिळनाडूमध्ये मासिक ७ हजार ७०० रुपये मानधन दिले जाते. ही गोष्ट संघटनेने महाराष्ट्र शासनाच्या लक्षात आणूनही दिली. त्याची चौकशी करून प्रस्ताव सादर करत, मानधनवाढीचा निर्णय घोषित करू, असे आश्वासन खुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी, २ आॅगस्ट २०१७ व २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत दिले आहे. मात्र, अद्याप कर्मचारी या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहेत. महाराष्टÑाला वेगळा न्याय कशासाठी, असा सवाल संघटनेने केला आहे.