अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ, मुख्यमंत्र्यांचे भाजपाला चोख प्रत्युत्तर

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाचे काही नेते अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत होते.

ठळक मुद्देमराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

मुंबई : काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपाचे काही नेते अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत होते. तसेच, आमदार विनायक मेटे यांनीही अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली होती. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ करुन भाजपाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. 

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात संबंधित विभागाचे मंत्री व सचिवांची बैठक घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीकडेच सोपवण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणविषयक कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा करणाऱ्या या उपसमितीत एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार सदस्य आहेत. हीच समिती आता मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांचाही पाठपुरावा करेल.

दरम्यान,  गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख आणि आमदार विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांना राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरुन यांना हटवण्याची मागणी केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर समस्यांबाबत सरकार झोपेचे सोंग करत आहे. त्यामुळे सरकारला जागे करावे लागणार आहे. त्यासाठी आंदोलन करावे लागणार आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावरून अशोक चव्हाण यांना हटवावे. अशोक चव्हाण यांच्याऐवजी मंत्री एकनाथ शिंदे किंवा इतर सक्षम मंत्र्याची अध्यक्षपदी नियुक्त करावी, असे विनायक मेटे यांनी म्हटले होते.