मुख्यमंत्र्यांचे ‘मिशन शिक्षा’

अपराधसिद्धता म्हणजे फौजदारी खटल्यांमधील आरोपींविरुद्धचे गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर (कन्व्हिक्शन रेट) देशातील इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात फारच कमी

यदु जोशी, मुंबई
अपराधसिद्धता म्हणजे फौजदारी खटल्यांमधील आरोपींविरुद्धचे गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर (कन्व्हिक्शन रेट) देशातील इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात फारच कमी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तो वेगाने वाढविण्यासाठी नवे धोरण आणण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे. त्यांच्या आदेशानुसार यासंदर्भात गृह विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी येईल.
बिहारसारख्या राज्याचा अपराधसिद्धतेचा दर महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत हा विषय गृह विभागाने ऐरणीवर घेऊनदेखील महाराष्ट्राचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता हा विषय मुख्यमंत्र्यांनी अजेंड्यावर घेतला आहे.
माहीतगार सूत्रांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, एखाद्या गुन्ह्यात तपास व अपराधसिद्धतेसाठी उत्कृष्ट कामगिरी करणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचा ‘मुख्यमंत्री पदक’ देऊन दरवर्षी सन्मान करण्यात येणार आहे. ज्या सरकारी वकिलांकडील खटल्यांत गुन्हासिद्धतेचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल त्यांना पुन्हा सरकारी वकील म्हणून नेमले जाणार नाही. प्रत्येक पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खटल्यांसाठी खासगी वकील नेमण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेला केवळ सरकारी वकिलांवर विसंबून राहावे लागणार नाही.
महिलांवरील अत्याचार बरेचदा समोर येत नाहीत, आलेच तर त्यांची नोंद नीट केली जात नाही. हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता आता त्रिस्तरीय उपाययोजना केली जाणार आहे. त्यानुसार, महिला अत्याचारांविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या नागरिकांना ‘मुख्यमंत्री निर्भय अ‍ॅवॉर्ड’ दिले जाईल. महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांबाबत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महिला व पुरुष अधिकाऱ्यांनाही असे अ‍ॅवॉर्ड दिले जाईल.
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात प्रत्येक शिफ्टमध्ये दोन याप्रमाणे किमान सहा महिला शिपाई नियुक्त असतील. त्यामुळे एखादी महिला कधीही पोलीस ठाण्यात गेली तरी तिचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्यासाठी महिला पोलीस त्या ठिकाणी असेल. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना महिला सुरक्षा समिती स्थापन करावी लागेल आणि तिची दर महिन्याला बैठक होईल.
मृत्यूपूर्व जबानी घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान नसते. त्यामुळे अनेक त्रुटी राहतात. म्हणून या अधिकाऱ्यांना नागपूरच्या न्यायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण देण्याचाही प्रस्ताव आहे.