मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा अंमल नाही

राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यापुढे सार्वजनिक आरोग्य आयुक्तालय म्हणून ओळखले जाईल आणि सहसंचालकाची चार पदे निर्माण करून, त्यांच्या कामाचे वाटप करून दिले जावे

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यापुढे सार्वजनिक आरोग्य आयुक्तालय म्हणून ओळखले जाईल आणि सहसंचालकाची चार पदे निर्माण करून, त्यांच्या कामाचे वाटप करून दिले जावे, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. त्यानुसार, १८ आॅक्टोबर रोजी शासन आदेशही निघाले. मात्र, आता दोन महिने उलटून गेले, तरी या आदेशाची अंमलबजावणीच झालेली नाही.
आरोग्य विभागाचे नामकरण झाले, तरी कारभार पूर्वीसारखाच चालू आहे. विभागाचे प्रमुखपद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे द्यावे आणि त्यांच्या हाताखाली सहसंचालकांची चार पदे तयार करावीत, त्यांना कामांचे वाटप करून द्यावे, ही रचना मुळात तत्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी मांडली होती, ज्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्वत: मान्यता दिली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लॉबीने लांबवली. त्यानंतर, आरोग्य विभागातील २९७ कोटींच्या औषध खरेदीचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले.
सुरेश शेट्टी यांच्या काळात आखण्यात आलेली रचना मान्य करून, त्याचा शासन आदेश १८ आॅक्टोबर २०१६ रोजी काढला गेला. नव्या पदांची फाइल तातडीने तयार करून आपल्याकडे पाठवा, कोणत्या सहसंचालकांना कोणती कामे द्यायची, याचे वाटप आपल्याशी चर्चा करून ठरवावे, असा शेरा स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी त्या फाइलवर लिहिला. मात्र, तत्कालीन प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांच्या काळात ही फाइल पुढे सरकलीच नाही. दरम्यान, नागपूर अधिवेशनाच्या काळात पुन्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यमान प्रधान सचिव विजय सतबीर सिंग यांना ‘संबंधित फाइलवर तातडीने अंमलबजावणी करा, मला त्यावर विधानसभेत निवेदन करायचे आहे,’ असे सांगितले. मात्र, अधिवेशन संपून १५ ते १८ दिवस झाले, पण त्यावरही पुढे काही झालेले नाही. जाणीवपूर्वक ही फाइल रखडवली जात असून, काही अती सक्रीय अधिकाऱ्यांना नवीन सहसंचालकांची पदे निर्माणच होऊ द्यायची नाहीत, त्यामुळे हे सगळे घडत असल्याचे या विभागात काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे.