‘नैना’चा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या दारी

नैना परिसरातील ठप्प असणाऱ्या विकासकामांना सिडको जबाबदार असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- नैना परिसरातील ठप्प असणाऱ्या विकासकामांना सिडको जबाबदार असल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी केला आहे. बिल्डरच नियम बदलण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप सिडकोने केला आहे. या आरोप - प्रत्यारोपामध्ये नैनाचा विकास थांबला असून विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालण्यात आले आहे.
विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा नियोजनबद्धपणे विकास करण्यासाठी शासनाने सिडकोची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. परंतु तीन वर्षापासून २७० गावांपैकी पहिल्या टप्प्यातील २३ गावांचा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे. अद्याप विकास आराखड्यास मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. तीन वर्षात १५१ बांधकामांचे प्रस्ताव सिडकोकडे सादर केले. यामधील २९ मंजूर झाले असून उर्वरित १२२ रद्द केले आहेत. प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण यासाठी दिले जात आहे. अरिहंत गु्रपच्या अशोक छाजेड यांनी सिडकोने विकास ठप्प केला असल्याचा आरोप करताच सिडकोनेही छाजेड यांच्यावर पलटवार केला आहे. परवानगी नाकारलेल्या १२२ बिल्डरांपैकी फक्त छाजेडच आरोप करत आहेत. नियमात बदल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
सिडको व बिल्डरांच्या आरोप - प्रत्यारोपामध्ये २३ गावांमधील ३६८३ हेक्टर जमिनीचा विकास कधी व कसा होणार याविषयी कोणीच काही सांगत नाही. बांधकाम परवानग्या वेळेत मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. छाजेड यांनी याविषयी जाहीर मत व्यक्त केले असले तरी सर्वच व्यावसायिक खासगीमध्ये सिडकोच्या अडवणुकीविषयी बोलत आहेत. जाहीर टीका केली किंवा तक्रारी केल्या तर भविष्यात प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणले जातील यामुळे कोणीही आवाज उठवत नाही. पहिल्या टप्प्याचे काम ३ ते ४ दशके संपणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
तीन वर्षे परवानग्यांसाठी सिडको कार्यालयामध्ये हेलपाटे घालणाऱ्या विकासकांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. मात्र सिडको तीन वर्षात विकास आराखडा मंजूर करून घेवू शकली नाही, हेही खरेच आहे.
>महसूल मंत्र्यांनी दिले आश्वासन
नैना परिसरामध्ये विकासाची चांगली संधी आहे. परंतु नैना प्रकल्प योग्य गतीने पुढे जावू शकला नाही हे वास्तव असल्याचे मत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले आहे. ते वाशीमध्ये सीबीआरई आयोजित यंग आॅप्टीमिस्ट आॅफ अर्बन टाऊनशीप अँड हॅबिटट्स असोसिएशनच्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. नैना परिसरामधील विकास धीम्या गतीने सुरू आहे. येथील प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. येथील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली जाईल असे स्पष्ट केले. यामुळे शासन आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
>रद्द केलेल्या प्रकल्पांची यादी जाहीर
सिडकोने नैना परिसरामध्ये रद्द केलेल्या १२२ प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. प्रस्तावामधील त्रुटींची माहितीही दिली आहे. प्रस्ताव मंजुरीसाठी कधी दाखल केला व त्यावर निर्णय कधी घेण्यात आला याची तारीखही दिली आहे. नियमाप्रमाणेच कामकाज सुरू असल्याचा दावा केला आहे.
>२२ ना हरकत परवानग्यांची गरज
बांधकाम व्यावसायिकांना नवी मुंबई व नैना क्षेत्रात २२ प्रकारच्या परवानग्या व ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवावी लागत आहेत. नो ड्यूज सर्टिफिकेट, टाईम एक्सस्टेंशन सर्टिफिकेट, डिले एनओसी, मॉर्गेज एनओसी, सीसीयूसी, हेल्थ, डीसीसी, पाणीबिल थकबाकी, पीएसआयडीसी, वृक्ष, एअरपोर्ट एनओसी, रोड लेव्हल एनओसी, मेट्रो सेंटर परवानगी, सिडको, अग्निशमन, लिफ्ट, लीज अ‍ॅग्रीमेंट, ट्रायपार्टी अ‍ॅग्रीमेंट, लीज डीड, सिडको सोसायटी एनओसी, सोसायटी फॉर्मेशन, कनव्हेंन्स डीड. इमारत उभी करण्यापासून तिची विक्री करून भूखंड सोसायटीच्या नावावर करून देण्यापर्यंत बिल्डरांना विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. परवानग्यांची ही यादी कधी कमी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
>सोयीची माहिती संकेतस्थळावर
सिडको प्रशासनाने मंजूर केलेल्या व रद्द केलेल्या प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर टाकली आहे. परंतु नैनाच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास आराखडा अद्याप का मंजूर झाला नाही? वेळेत आराखडा मंजूर करून घेण्यात आलेल्या अपयशावर मात्र काहीही भाष्य केले जात नाही. २५१ पैकी २२२ प्रकल्पांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. एवढी गंभीर स्थिती असताना बांधकाम व्यावसायिकांशी संवाद साधून प्रस्तावामधील त्रुटी लवकरात लवकर कशा दूर करता येतील याविषयी सिडको काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाही.