रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार, गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते.

मुंबई : मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असल्याचे सांगत यासाठी वाटल्यास प्रचलित नियमांत बदल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार-२०२३ चे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिषदेला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर, म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर उपस्थित होते. 
 
मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे. या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही कायदे आणि नियम यांचा फेर आढावा घेणे आवश्यक आहे. शासन स्तरावरून याबाबत करण्यात आलेल्या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी ‘सेल्फ रिडेव्हलपमेंट’ हे धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. यात स्वयं पुनर्विकासाचा सर्वसामान्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी ‘स्वयं पुनर्विकास महामंडळ‘ स्थापन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करील, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 

गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळीचा प्रश्न, ज्या इमारतींना ओसी प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास व इतर अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण संस्थांना पुरस्कार
स्वच्छता, पर्यावरण रक्षण, सौंदर्यीकरण आणि आरोग्यविषयक जनजागृती या निकषांवर आधारित हजारो संस्थांच्या प्रवेशिकांमधून निवडक काही संस्थांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. एक लाख रुपयांचा धनादेश, प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. निवडक पाच संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, तर इतर संस्थांना संचालक मंडळाच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात छेडा हाइटस्, रहेजा विस्टा, स्प्लेंडर काॅम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को-ऑप. संस्थांचा समावेश होता.