बालचित्रवाणी - ‘दुकान न चालणारे’ की न चालू दिलेले?

राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त वैज्ञानिक प्रा. व्यंकटेश गंभीर यांनी मांडलेले मत.

- प्रा. व्यंकटेश गंभीर

विज्ञानविषयक मोठ्या कार्यक्रमाच्या अखेरीस अनेक पालकांनी आणि शिक्षकांनीही केलेला बालचित्रवाणी कार्यक्रमांचा उल्लेख, विद्यार्थी वयात हे कार्यक्रम आवडीने, न चुकता, पाहण्याची त्यांची सवय, बालचित्रवाणीनिर्मित सी.डी. संच इत्यादींच्या अनेकांनी जागविलेल्या आठवणी आणि त्याच दिवशी रात्रीच्या टी.व्ही. बातम्यांमध्ये ‘‘न चालणारे दुकान सुरू ठेवण्यात अर्थ नाही’’ या टिपणीसह बालचित्रवाणी बंद कण्याच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयामी बातमी! हा योगायोग चटका लावणारा असला तरी निर्णय अनपेक्षित नव्हता. गेली काही वर्षे आपली (म्हणजे महाराष्ट्रातील) बालचित्रवाणी व्हेंलीलेटरवर ठेवलेल्या ब्रेन डेड पेशंटसारखीच होती हे अनेकांना माहित नाही. ठरणे बाकी होते ते अवयवदानाचा निर्णय घेवून व्हेंटीलेटर काढायचा की, व्हेंटीलेटर काढून देहदान, एवढेच! बालचित्रवाणीला कोमा ‘ढकलण्याचा’ निर्णय आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांचा प्रारंभ सुमारे दहा वर्षापूर्वीच झाला असावा. मधल्या काळात काही सत्तांतरे झाली तरी बिहार मॉडेलचा आदर्श समोर ठेवूनच प्रयत्न सातत्य राखले गेले असावे ही माहितगारांची शंका अनाठायी नाही. तसे नसते तर बहुतांशी पाठ्यपुस्तक वाचन या स्वरूपाच्या टी.व्ही वरील प्रारंभिक शैक्षणिक कार्यक्रमांचे स्वरूप बदलून विद्यार्थ्यांना आवडतील अशा मनोरंजक शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती, दीर्घ कालावधीसाठी कार्यक्रमांचे पूर्वनियोजन, वेळापत्रकानुसार प्रक्षेपण होणारे कार्यक्रम, काही कार्यक्रमांची सी.डी. संचाची निर्मिती, विशेष पुरस्कारप्राप्त कार्यक्रम अशा आघाड्यांवर कर्तृत्व दाखविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बालचित्रवाणीचे रुपांतर ‘न चालणारे दुकान’ मध्ये कसे झाले असते?
प्रश्न आहे तो व्यवस्थित सुरू असणारे दुकान न चालणारे दुकान का झाले याचा विचार होणार किंवा नाही. दुकान चालू न देण्यात इतरांचे किंवा मालकांचे छुपे उेश, हितसंबंध यासारखी कारणेही प्रबळ ठरू शकतात. तसेच, व्यवस्थित सुरू असलेले दुकान एका रात्रीत ‘न चालणारे’ होत नाही. ते आधीप्रमाणे चालत नसल्याची जाण होताच ते चांगले चालावे यासाठी वेळीच उपाययोजना, प्रयत्न यांची गरज असते. बालचित्रवाणी दुकानासंदर्भात स्थिती काय आहे याचेही चित्र स्पष्ट असायला हवे. इतरही काही संस्थांबाबत अशी रणनीती येऊ घातली तर? विज्ञान शिक्षण, विज्ञान प्रसार यासाठीच्या संस्थांबाबत हे घडणे क्लेशदायी ठरेल.
देशाच्या महत्त्वाच्या अनेक गरजांबाबत बरेच काही करणे गरजेचे असताना टीव्ही ची चैन कशासाठी? ही काही स्वपक्षीयांकडून होणारी टीका झेलत तत्कालीन केंद्र शासनाने १९७० च्या दशकामध्ये ठामपणे भारतामध्ये टी.व्ही. सुविधा आणली. कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या गरजांसाठी टी. व्ही. ची उपयुक्तता या मुद्यांवर जोर देवून अट्टाहासाने ही सुविधा आली. प्रारंभीच्या काळात याच कारणांसाठी ती वापरलीही जाऊ लागली. डॉ. यशपाल यांच्या पुढाकाराने स्पेस अ‍ॅप्लीकेशन सेंटरतर्फे झालेले खेडा प्रकल्पासारखे प्रयोग, जेथे वीज नाही अशा अतिदुर्गम भागांमध्येही उपयुक्त प्रसारणे पोहोचवून तेथील जनतेसाठी केलेल्या सार्वजनिक टी.व्ही. सारख्या सुविधा, या प्रयत्नांचे मूल्यमापन यातून जोमाने आणि प्रभावीपणे हे माध्यम वापरण्याच्या दिशेने योजनापूर्वक टाकलेले पुढचे पाऊल होते. बालचित्रवाणीची निर्मिती. केवळ निर्मितीसाठीच नव्हे तर पहिली पाच वर्षे संस्थेसाठी संपूर्ण आर्थिक पाठबळ केंद्र सरकारचे, त्यानंतर संस्था चालविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची या तत्त्वावर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, बिहार, ओरिसा आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्ये १९८४ मध्ये बालचित्रवाणी अस्तित्वात आली. दूरदृष्टीच्या नियोजनामुळे या प्रत्येक बालचित्रवाणीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी विस्तृत जागा, त्यावेळी उपलब्ध तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक सुविधा आणि साधनसामुग्री सोबतच कुशल कर्मचारीही मिळाले. आधीच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे नीरस स्वरूप बदलून आकर्षक, मनोरंजक स्वरूपात विविध विषयांवरील कार्यक्रमांची निर्मिती, तज्ज्ञांचा सहभाग, दूरदर्शनवरील सोयीच्या प्रसारणवेळा इत्यादीमुळे अल्पावधीतच हे कार्यक्रम लोकप्रिय बनले. बालचित्रवाणी बहुसंख्य शालेय विद्यार्थ्यांच्या दिनक्रमाचा एक भाग बनत गेली तशी शिक्षकांनीही ती भावू लागली. ‘न चालणाऱ्या दुकानाची’ ही पार्श्वभूमी. प्रारंभीच्या काळातील प्रवास - थोडाथोडका नव्हे, जवळपास दोन दशकांचा! केंद्र शासननिर्मित बालचित्रवाणीचा गाशा गुंडाळण्यात अग्रक्र म मिळविला तो बिहारने. त्यासाठी योजलेले उपाय अगदी हुकूमी संस्थेचे स्वातंत्र्य आणि स्वायतत्ता नाममात्र, विशेष कौशल्याचे काम असूनही कंत्राटी तत्त्वावर आणि सहनशीलतेपलीकडे गळचेपी करीत रखडवलेला कर्मचारी वर्ग, साधनांची आणि सुविधांची देखभाल दुरुस्ती रखडवून कार्यक्रमांऐवजी समस्यांची निर्मिती.... इ. संस्थेच्या ताब्यातील मोक्याच्या ठिकाणच्या विस्तीर्ण जागा हे प्रारंभीचे वैभव हे संस्थेच्या भविष्यातील अस्तित्वाच्या धोक्याला आमंत्रण ठरले असेल कदाचित. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात व्हावी हे मात्र दुर्दैवच. बालचित्रवाणीच्या स्वत:च्या, तेथील कर्मचाऱ्यांच्या गरजा, प्रसारणविषयक अडचणी, उपाय अशा विविध बाबतीत गेल्या १०-१२ वर्षात सातत्याने मिळालेली निवेदने, अहवाल बासनातच राहणे अगम्य आहे ते आणखी मोठे दुर्दैव - कोणाचे? तेथील कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन त्वरीत देण्यात येईल ही घोषणा उत्तमच. परंतु शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असणे हे वासतव काय दर्शविते?
बालचित्रवाणी निर्मितीवेळी राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यात झालेला करार प्रारंभीच्या पाच वर्षानंतर संस्थेची जबाबदारी घेण्याची राज्य शासनाने मान्य केलेली अट यांचे काय झाले हे कोण कोणास विचारणार? ज्यांच्या काही कार्यक्रमांचे कौतुक आणि गौरव झाले असे पाच निर्माते आणि सात ‘व्याख्याते’ अशा बाराजणांचा निर्मातासंच हा अभिमान बाळगणाऱ्या आॅर्डरप्रमाणे करून देणाऱ्या दुकानाप्रमाणे बालभारती, एन.सी.ई.आर.टी. इत्यादीच्या कार्यक्रमासाठी शुटिंग करून देण्यासाठी (आणि केवळ तेवढेच करण्यासाठी) असलेले दुकान म्हणजे बालचित्रवाणी हे रुपांतर हा केवळ योगायोग मानायचा का?
बालचित्रवाणीचे भाग्य लाभलेले सहापैकी तीन राज्ये याच वाटेने गेली. उरलेल्या तीनांचे काय? सुदैवाने त्या तिन्हींसाठी अश्रू ढासण्याची गरज नाही, वाटलाच तर अभिमान आणि कौतुकच ही स्थिती आहे. गुजराथने तर केंद्राने प्रारंभी पाठविलेला निधीही परते केला. ‘आम्ही स्वबळावर बालचित्रवाणी चालविण्यास समर्थ आहोत’ हे सांगून! आजही तेथील संस्था तेवढेच कौतुकास्पद काम जिद्दीने आणि उत्साहात करीत आहे. आंध्रमधील संस्थाही तशीच कार्यरत आहे. गुजरातमधील संस्थेच्या कार्यपद्धतीच्या अभ्यासातून महाराष्ट्रातील बालचित्रवाणी स्वयंपूर्ण व प्रभावी कशी करता येईल, याचा शासनाच्या शिक्षण विभागाला सादर अहवाल मात्र केवळ ‘दप्तरदाखल’.
‘‘एखाद्या संस्थेबद्दल भावनिक होवून नुकसान करण्यापेक्षा काळानुरुप बदल, विद्यार्थ्यांची गरज भागविणे यावर जोर’८ ही मा. शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यासोबतची ‘‘कर्मचारी टिकविणे, बदलत्या काळानुसार प्रशिक्षित करणे महत्त्वाचे’’ ही टिपणीही तेवढीच महत्त्वाची. दिर्घकाळ भिजत घोंगडे ठरलेला बालचित्रवाणीचा प्रश्न निकाली काढताना घेतलेली ही भूमिका पुढील कार्यक्रमासाठीही तेवढीच महत्त्वाची ठरेल. अभ्यासक्रम विषयक सध्याच्या धोरणात तर ती आणखी महत्त्वाची. पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विज्ञान अभ्यासक्रमासंबंधीत प्रास्ताविकात केवळ पाठ्यपुस्तकाधारित अध्यापन ही स्थिती बदलण्याची निकड, उपलब्ध साहित्यातील विविधता, ज्ञानरचनावादी अध्ययन-अध्यापनातील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनाही गरजेचे कार्यक्रम/उपक्रम इत्यादींविषयी अपेक्षा व्यक्त झालेल्या आहेत. तडकेने झालेल्या ‘‘दुकानबंद’’ निर्णया इत्रक्याच तडकेने आणि तिडकीने निर्णय आणि कार्यवाही ‘‘नवे दुकान’’ किंवा दुकानाचे नवीकरण या संदर्भात व्हावी आणि होईल ही अपेक्षा अवास्तव ठरू नये. निदान येथून पुढे ‘दुकाने बंद पाडण्यााठीची’ आयुधे, हत्यारे यांना भात्यात जागा राहू नये याची काळजी घ्यावी, उच्च ध्येयांची संस्थानिर्मिती होताना घेतली जावी, या अपेक्षाही अवास्तव नसाव्यात. चांगल्या संस्थानिर्मितीच्या योजना आकार घेत असतानाच कोठेतरी ती संस्था बंद कशी पाडावी याच्या योजनाही बरोबरीनेच आखल जाणार नाहीत एवढे घडणेही सुदैवच.

(बालचित्रवाणी बंद करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब)

•  

 

( लेखक होमीभाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई येथील निवृत्त वैज्ञानिक आहेत.)