चित्रा वाघ यांच्या संस्थेची एसीबीमार्फत चौकशी करा

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ या दीक्षा सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्ष असून, या संस्थेला मुंबई, ठाणे परिसरातील शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट

- यदु जोशी,  मुंबई
राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ या दीक्षा सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्ष असून, या संस्थेला मुंबई, ठाणे परिसरातील शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) करावी, अशी शिफारस सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या प्रकरणी राज्य कर्मचारी आरोग्य विमा योजनेचे आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी केली असून, या संस्थेला २०१०पासून अलीकडेपर्यंत निविदेविनाच अन्नधान्य पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आल्याचा ठपका या समितीने ठेवला होता. ‘लोकमत’ने हा अहवाल फोडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आरोग्यमंत्री सावंत यांनी नागपूर अधिवेशनात विधानसभेत हा अहवाल सादर केला होता.
सूत्रांनी सांगितले की, हा अहवाल मांडू नये आणि त्यानंतर त्यावर कारवाईदेखील करू नये, असा दबाव डॉ. सावंत यांच्यावर काही जणांकडून आला होता. मात्र, तो झुगारून त्यांनी अहवाल केवळ मांडलाच नाही, तर अहवालातील निष्कर्षांची चौकशी एसीबीमार्फत करावी, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
दीक्षा सामाजिक संस्थेला निविदा न काढता कंत्राट देण्याऐवजी निविदा काढून कंत्राट दिले असते, तर चांगल्या प्रतीचे व कमी किमतीमध्ये अन्नधान्य मिळाले असते आणि शासनाच्या पैशात बचत झाली असती, असे चौकशी अहवालात म्हटले होते. आरोग्यमंत्र्यांनी एसीबी चौकशीची मागणी केली असताना, आता त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, या बाबत उत्सुकता आहे.

चव्हाण यांची संदिग्ध भूमिका
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कार्यासन अधिकारी सुहास चव्हाण यांनी अन्नधान्य पुरवठ्याचे २००९ पासूनचे जीआर काढले. विनानिविदा एकाच एक संस्थेला कंत्राट मिळावेत, या दृष्टीने हे जीआर काढल्याचे दिसते. असे असताना चव्हाण यांच्यावर आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत कुठलीही कारवाई करीत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अद्यापही पुरवठा सुरूच
धक्कादायक म्हणजे, दीक्षा सामाजिक संस्थेच्या अन्नधान्य पुरवठ्याचा अहवाल विधानसभेत सादर झाला. चौकशी समितीने एकूणच प्रक्रियेवर ताशेरेही ओढले. तरीही या संस्थेमार्फत रुग्णालयांना अन्नधान्याचा पुरवठा अद्याप सुरूच असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.