सिडकोच्या दिरंगाईचा फटका

सिडकोने जाहिरात केलेली परवडणारी घरे सामान्य नागरिकांसाठी महागडी ठरली आहेत.

नामदेव मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : सिडकोने जाहिरात केलेली परवडणारी घरे सामान्य नागरिकांसाठी महागडी ठरली आहेत. एप्रिलमध्ये सर्व पैसे भरल्यानंतर विलंब शुल्क आकारणीस प्रशासनाने दिरंगाई केल्याने जीएसटीचाही भुर्दंड सोसावा लागला आहे. स्वप्नपूर्ती व एलआयजीमधील घरे घेणाऱ्यांना सरासरी ४० ते ५० हजार रुपये जीएसटी भरावा लागत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला आहे.
राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर सर्वात अगोदर सेवा हमी कायदा बनविण्यात आला. सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सेवा हमी कायद्यापूर्वीपासून प्रत्येक सरकारी कार्यालयांना नागरिकांची सनद तयार करून ती दर्शनी भागात लावण्याचे बंधन आहे. कोणते काम किती दिवसामध्ये पूर्ण केले जावे, ते केले नाही तर कोणाकडे दाद मागायची हे सर्व या माध्यमातून जाहीर केले जात होते. परंतु या दोन्ही गोष्टी सिडकोसाठी लागू होत नसल्याची भावना सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. सिडकोमध्ये अडवणूक करण्याचे धोरण राबविले जात असून सामान्य नागरिकांना किरकोळ कामांसाठीही वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
सिडकोने डिसेंबर २०१४ मध्ये स्वप्नपूर्ती प्रकल्प राबविला होता. यामध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना डिसेंबर २०१६ पर्यंत पैसे भरण्यास मुदत दिली होती. काही ग्राहकांना या वेळेत पैसे भरणे शक्य झाले नाही. अनेकांनी एप्रिलमध्ये पैसे भरले आहेत. हे पैसे भरल्यानंतर सिडकोने त्यांना विलंब शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. परंतु विलंब शुल्क किती भरावे लागणार हे वेळेत कळविले नाही. ३० जूनच्या मध्यरात्री जीएसटी लागू होणार याची माहिती असतानाही प्रशासनाने दोन महिने विलंब शुल्क आकारण्यास लावले. जीएसटी लागण्यापूर्वी पैसे भरण्यासाठी गेलेल्यांना विविध कारणांनी पैसे भरू दिले नाहीत व आता जीएसटी आकारून पैसे भरून घेतले जात आहेत.
स्वप्नपूर्तीमध्ये पैसे भरण्यास दोन ते तीन महिने उशीर झाल्यामुळे जवळपास अडीच ते तीन लाख रुपये दंड आकारण्यात आला व आता त्या घरांना पुन्हा ४० ते ५० हजार रुपये जीएसटी आकारण्यात येत आहे. आमचा काहीही दोष नसताना आम्हाला ५० हजाररुपयांचा भुर्दंड का याविषयी विचारणा केल्यानंतरही काहीही उत्तरे दिली जात नाहीत. पैसे भरा नाही तर तुमचे काम होणार नाही असे सांगितले जात आहे. यामुळे नाइलाज झाल्याने सामान्य नागरिकांनी पैसे भरण्यास सुरवात केली असून काही नागरिकांना ४९,६४४ रुपये भरावे लागले आहेत. आवाज उठविला तर पुन्हा अडवणूक होईल या भीतीने अनेक जण गप्प बसले आहेत. याविषयी लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे तक्रारी केल्या असून या प्रकरणी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
>चौकशीची मागणी
सिडकोमध्ये सामान्य नागरिकांची अडवणूक केली जात असून जाणीवपूर्वक कामे उशिरा केली जात आहेत. एप्रिलमध्ये घराचे पैसे भरल्यानंतर एक आठवड्यात विलंब शुल्क आकारणी झाली असती तर नागरिकांवर जीएसटीचा भुर्दंड बसला नसता. पण प्रशासनाने दंड आकारणी करण्यास दोन महिने वेळ लावला. नागरिकांना वारंवार चकरा मारण्यास भाग पाडले व आता ४० ते ५० हजार जीएसटी भरण्यास भाग पाडले आहे. जानेवारीपासूनच्या कामकाजाची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
>जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर अडवणूक
शासनाने ३० जूनच्या मध्यरात्री जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या काळात सिडकोच्या मार्केटिंग विभागात पैसे स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली जात होती. पैसे स्वीकारले तरी त्याची पावती दिली जात नव्हती. सॅप प्रणाली काम करत नसल्याचे तर कधी इतर कारणे देवून फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात होती का याचीही चौकशी होण्याची मागणी होत आहे.
मार्च व एप्रिलमध्ये पैसे भरल्यानंतरही सिडकोने वेळेत विलंब शुल्क आकारले नाही. दोन महिने विलंब लावून आता जीएसटीसह पैसे वसूल केले जात आहेत. ही सामान्य नागरिकांची अडवणूक व लूट असून याविषयी सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांसह मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहोत.
- विजय साळे,
सामाजिक कार्यकर्ते