सिडको, जेएनपीटीला दणका

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील कारंजा परिसरात पर्यावरणाचा ऱ्हास व मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सिडको, जेएनपीटी आणि ओएनजीसी यांनी स्थानिक मच्छीमारांना तब्बल

जयंत धुळप, अलिबाग
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील कारंजा परिसरात पर्यावरणाचा ऱ्हास व मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सिडको, जेएनपीटी आणि ओएनजीसी यांनी स्थानिक मच्छीमारांना तब्बल ९५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत़ देशात अशा प्रकाराचा सर्वाधिक दंड असल्याने हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे पर्यावरणवादी मानत आहेत़
रायगड जिल्ह्यातील करंजा येथील पारंपरिक मच्छीमार बचाओ कृती समितीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी आणि नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन कंपनी, सीबीडी-बेलापूर, पर्यावरण मंत्रालय आणि राज्य सरकारचा पुनर्वसन विभाग हे प्रतिवादी होते. पारंपरिक मच्छीमार बचाओ कृती समितीच्या वतीने मच्छीमार रामदास कोळी यांच्यासह कोळी बांधवांनीच न्यायालयात आपली बाजू मांडली. याचिकेच्या  सुनावणीवेळी अन्यायग्रस्त मच्छिमार बचावकृती समितीने जिल्हाधिकारी (रायगड), राज्य मानवी हक्क संरक्षण आयोग तसेच मुंबई उच्च न्यायालय येथे न्यायासाठी धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मच्छिमारांचा अर्ज फेटाळून लावावा, असा ओएनजीसी उरण प्रकल्पाच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद फेटाळला़
हरित न्यायाधिकरणासमोर नुकसान भरपाई आणि झालेली
हानी भरुन काढण्यासंदर्भात मच्छिमारांनी केलेल्या मागण्यांचा वेगळ््या स्वरुपात विचार करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणास आहेत, असे न्या.विकास आर. किनगांवकर आणि न्या.डॉ.अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुनावले. नुकसान भरपाईची ९५ कोटी १९ लाख २० हजार रुपयांची रक्कम १ हजार ६३० बाधीत मच्छिमार कुटुंबांना देण्यात येणार आहे़