जालन्याच्या खारपुडी येथे नवे शहर वसविण्यासाठीची सिडकोची नियुक्ती रद्द, उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय

या निर्णयातून ठाकरे सरकारने जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही झटका दिल्याचे बोलले जात आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे : मराठवाड्याच्या नवीन जालना येथे नवीन शहर वसविण्याच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाला गुरुवारी महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अखेर स्थगिती दिली आहे. येथील खारपुडीच्या परिसरात हे नवे शहर वसविण्यात येणार होते. त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. मात्र, नव्या शहरातील भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने ठाकरे सरकारने गुरुवारी विशेष अध्यादेश काढून रद्द करून सिडकोलाही धक्का दिला आहे.

या निर्णयातून ठाकरे सरकारने जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही झटका दिल्याचे बोलले जात आहे. मौजे खारपुडी येथे नवीन जालना शहर विकसित करण्याचा प्रकल्प फडणवीस सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये मंजूर करून त्यानंतर फेबु्रवारी २०१९ मध्ये येथील ३०१.२३ हेक्टर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. याशिवाय, पाणी उपलब्धता आणि अन्य अनुषंगिक सुविधा व प्रकल्प विकसित झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण करणे आदींबाबत सविस्तर अभ्यास करून पुन्हा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्या वेळी सिडकोस दिल्या होत्या.

या नव्या शहराबाबत पर्यावरण सल्लागाराची नियुक्ती करून सप्टेंबर २०११ मध्ये प्रधान सचिवांना अहवाल सादर केला होता. खारपुडी गावातील एकूण क्षेत्रापैकी ५५९.३६ हेक्टर इतके क्षेत्र रहिवास प्रभागात समाविष्ट असून उर्वरित ६५०.६५ हेक्टर क्षेत्र हरित भागात समाविष्ट असल्याचे दर्शविले होते. यानुसार, सिडकोने जमीन खरेदी प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र, त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध होत होता. परंतु, भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचे क्षेत्र आणि त्यात भाजपचेच सरकार यामुळे हा विरोध मोडीत काढण्यात आला होता. मात्र, दोन वर्षांनंतर सत्तासोपानाचे फासे पालटल्यानंतर नव्या शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँगे्रस महाविकास आघाडी सरकारने राज्य कोरोनाशी दोन हात करीत असताना सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकारण म्हणून केलेली नियुक्ती ९ जुलै २०२० रोजी रद्द केली आहे.

सिडकोने जानेवारीत केला होता ठराव
मौजे खारपुडी येथील नवीन जालना शहर वसविण्यासाठी केलेली नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात सिडकोनेच आपल्या १० जानेवारी २०२० च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेऊन तो महाराष्ट्र शासनाने पाठविला होता. त्यानुसार, सहा महिन्यांनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने त्यास मान्यता दिली आहे.