शहरं विस्तारली, समस्या तिथेच!

राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. निवडणुकीच्या रणसंग्रमात विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आणि सत्ताधारी विरोधकांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडतील, आश्वसानांचे गाजर दाखवले जाईल आणि प्रचाराचा धुरळा जमिनीवर येताच सगळं काही विसरुन नवे कारभारी कामाला लागतील. नागरीकरणामुळे शहरं दिवसेंदिवस बकाल होत चालली असून डंपिंग ग्राऊंडप्रमाणे नागरी समस्यांचे देखील डोंगर उभे राहात आहेत. पिण्याचे पुरेसे पाणी, रस्ते, खेळाची मैदानं, घनकचऱ्याची विल्हेवाट, नागरी आरोग्य या मूलभूत नागरी सुविधांबाबत सगळीकडे सारखीच आबाळ असताना ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न दाखवले जात आहे. मुंबईत येणाऱ्या मानवी लोंढ्यामुळे या शहरावरचा नागरी ताण वाढत असताना राजकीय मंडळी ‘मोफत’च्या गोष्टी करत आहेत. वाढते अतिक्रमण, नियोजनाचा अभाव, मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाची राजकीय सलगी, हे विषय सगळीकडे ‘कॉमन’ आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर ‘लोकमत’ ने दहा महापालिकांमध्ये घेतलेला नागरी सुविधा आणि समस्यांचा आढावा....
सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागेल रस्ते घोटाळ्याचे उत्तर-
स्वबळाचे वेध लागलेल्या भाजपाने वर्षभरापासूनच मित्रपक्ष शिवसेनेला लक्ष्य करत महापालिकेतील घोटाळे चव्हाट्यावर आणायला सुरुवात केली. पालिकेतील गैरव्यवहारांपासून पिच्छा सोडविण्यासाठी केलेली ही खेळी आता भाजपावरच उलटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांच्याशी युतीची चर्चा कशी करता, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
नालेसफाई आणि रस्ते घोटाळ्याच्या मुद्दयावर भाजपा नेत्यांनी शिवसेनेवर वारंवार निशाणा साधला. विशेषत: रस्ते घोटाळ्यावरुन महापालिकेची मोठी नाचक्की झाली. दुरुस्ती आणि रस्त्यांसाठी एकूण ३ हजार ४०० कोटींचे बजेट असतानाही मुंबईकर मात्र खड्डयांनी हैराण आहेत. मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरावस्थेला भाजपाने अप्रत्यक्षपणे शिवसेनालाच जबाबदार ठरविले. महापालिकेतील घोटाळ्याला भाजपाही तितकीच जबाबदार असल्याची आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला आहे. तर, ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्याशीच युतीची चर्चा करणा-या भाजपाला नेमका कोणता पारदर्शक कारभार हवा, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
इतके दिवस भाजपाच्या आरोपांवर सावध भूमिका घेणारी शिवसेनाही आता बोलू लागली आहे. महापालिकेतच शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप का केले नाहीत, आशिष शेलार महापालिकेत भाजपाचे गटनेते होते, तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप का केले नाहीत, असा सवाल शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे एकूणच महापालिकेतील गैरकारभारापासून सुटका करुन घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न अंगलट आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येत्या काळात शिवसेनेच्या जोडीला भाजपाला या प्रश्नावर उत्तर द्यावे लागेल.
टीएमटीतील गोंधळ रस्त्यावर-
ठाण्यातील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी ठाणे महापालिका परिवहन सेवा सुरू केली. परंतु, आज या सेवेचा पूर्ण बट्ट्याबोळ झाला असून ठाणेकरांना तिचा लाभ तर होत नाहीच, मात्र ती भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. त्यातही आता जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून दाखल होत असलेल्या बस खाजगी ठेकेदाराला चालवण्यासाठी दिल्याने भविष्यात ठाणे परिवहन सेवा अर्थात टीएमटीचे खाजगीकरण अटळ मानले जात आहे. यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीत चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत.
मागील काही महिन्यांपासून जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून १९० बस घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातील ४५ च्या आसपास बस दाखल झाल्या आहेत. परंतु, निवडणुकीचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी त्या दाखल करण्याचा अट्टहास केला खरा, परंतु त्यांना बसवलेले टायर आणि बॅटऱ्या जुन्याच असल्याची बाब समोर आली. तसेच ज्या ठेकेदाराला त्या चालवण्यासाठी दिल्या आहेत, त्यातही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला आहे.
उपराजधानीत बस घोटाळा
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने विकासाच्या मुद्द्यावरून महापालिका निवडणूक लढण्याची तयारी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहराचा सर्वांगीण विकास केल्याचा त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे भाजपाच्या सत्ताकाळात स्टारबस, जेट पॅचर, केबल डक्ट व रस्त्यांच्या कामात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. निवडणुकीत भ्रष्टाचार व नोटाबंदीचा मुद्दा जनतेपुढे मांडण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करणार आहे. बसपाने यशवंत स्टेडियम येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्मारकाचा प्रश्न हेतुपुरस्सर प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
नवनिर्माणावर प्रश्न
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातील पाणीसाठा कमी असताना नोव्हेंबर २०१५मध्ये जायकवाडीसाठी पाणी पळविण्याचा मुद्दा भाजपाला निवडणुकीत सतावणार आहे. तर पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात मनसेच्या नवनिर्माणावरही विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित होतील. सन २०१५मध्ये महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत असतानाच नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात अत्यल्प पाणीसाठा असताना राज्य शासनाने मराठवाड्यातील जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला भाजपा वगळता सर्व पक्षांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मराठी कलावंतांना गोदातटी आणून आपले ‘नवनिर्माण’ दाखवले असले तरी प्रत्यक्ष नाशिकरांना हे नवनिर्माण कितपत भावले, याचा निकाल निवडणुकीत लागेल. १० महापालिकांपैकी नाशिक हेच मनसेचे मुख्य लक्ष्य असल्याने राज ठाकरे यांच्यासाठी ही खरी कसोटी आहे.
कचऱ्याचे करायचे तरी काय?-
पुणे शहराकडे जरा बारकाईने नजर टाकली की लक्षात येते की शहराच्या मध्यभागातील गल्लीबोळांमध्ये कचराकुंड्या अनेकदा कचरा भरून ओसंडून वाहत असतात. त्या तुलनेत उपनगरांमध्ये व त्यातही कोरेगाव पार्क, औंध-बाणेर-बालेवाडी अशा परिसरात बऱ्यापैकी स्वच्छता असते. पुण्यात रोज १६०० ते १७०० टन कचरा जमा होत असतो. त्यातील सुमारे १ हजार ते १ हजार २०० टन कचऱ्यावर वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये पक्रिया केली जाते. पालिकेचे असे एकूण ३२ प्रकल्प आहेत. त्यातील २१ प्रकल्प ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे आहेत. ते वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये असून त्यांची क्षमता ५ टनांपासून पुढे १० टनांपर्यंत आहे. कचऱ्यापासून खत तयार करणारे ३ प्रकल्प आहेत. ही सगळे कामे निविदा काढून खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आली आहेत. औंध-बाणेर-बालेवाडी किंवा बडे पुढारी राहतात त्या भागात काय करता येईल त्याच्या नियोजनावरच त्यांचा बहुतेक वेळ खर्च होत असतो. ‘पुणे तिथे काय उणे’ ही उक्ती कचऱ्याच्या बाबतही सार्थ ठरावी?
अतिक्रमणाचा विळखा
शहरातील अतिक्रमकांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे. प्रमुख बाजारपेठसह शहरातील विविध भागांना अतिक्रमणाने विळखा घातल्यामुळे अकोलेकरांना रस्त्यांवरून चालण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याची परिस्थिती आहे. या प्रकाराला अकोलेकर वैतागले असून, महापालिका काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहराची संपूर्ण बाजारपेठ मध्यवर्ती भागात एकवटली गेली आहे. गांधी रोडवरील वाढत्या अतिक्रमणामुळे अकोलेकरांना अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. महापालिकेच्या आवारभिंतीलगत पार्किंगसाठी जागा राखीव असताना या ठिकाणी रेडीमेड कापड विके्रत्यांनी ठाण मांडल्याचे दिसून येते. फेरीवाल्यांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचा कवडीचाही धाक नसल्याने त्यांनी चक्क रस्त्यावरच दुकाने थाटली आहेत. फेरीवाल्यांमुळे मुख्य बाजारपेठ परिसरात दिवसभर वाहतुकीचा खोळंबा कायम दिसून येतो.
सोलापूर स्मार्ट सिटी कळीचा मुद्दा
केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील २० शहरांची २८ जानेवारी २०१६ रोजी घोषणा केली. त्यात नवव्या क्रमांकाने महाराष्ट्रात गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूरचा समावेश झाला. स्मार्ट सिटी योजनेत सोलापूरचा समावेश होऊन वर्ष लोटले तरी एकाही कामाला सुरुवात न झाल्याने मनपा निवडणुकीत हा विषय कळीचा मुद्दा बनला आहे. केंद्र शासनाच्या पहिल्या स्मार्ट २० शहरांच्या यादीत स्पर्धेचे ६०.३० टक्के गुण मिळवून सोलापूर शहर नवव्या क्रमांकावर आले. स्मार्ट सिटी योजनेमुळे पायाभूत सुविधांसाठी खास निधी उपलब्ध होणार असल्याने गिरणगावची वाटचाल विकासाच्या दिशेने होणार, अशी आशा निर्माण झाली. योजनेचे २८३ कोटी रुपये मनपाच्या खात्यावर आले; पण स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी, त्याचे संचालक मंडळ व त्याला सभेची मंजुरी आणि बैठकांत वेळ गेला. त्यामुळे अपेक्षित कामांना सुरुवात करता आली नाही.
अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडविण्यावरून दोन पंचवार्षिक निवडणूका झाल्या आहेत. राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व स्थानिक नेत्यांनी दिले होते. मात्र, अद्यापही हा प्रश्न अधांतरी असल्याने महापालिका निवडणुकीतील प्रचारात विरोधकांच्या अजेंड्यावर अनधिकृत बांधकामे राहणार आहेत.
गेल्या १० वर्षांत पिंपरी-चिंचवड शहरात उद्योग व व्यावसाय वाढत गेले. त्यामुळे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणात अर्धा ते एक गुंठ्यांत तीन ते चार मजली अनधिकृत बांधकामे फोफावत गेली. महापालिका प्रशासनानेही सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. मात्र, राज्य शासनाने २००७-०८ या वर्षांत गुंठेवारी बंद केली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊन अतिक्रमण कारवाईचा नागरिकांनी धसका घेतला.