टक्केवारीत अडकले सर्वसामान्यांचे आरोग्य!

गेली ३० वर्षे जे औषध वापरात होते, त्यात बदल करताना कोणतेही सयुक्तिक कारण द्यायचे नाही, कोणीतरी सांगतो म्हणून त्या औषधाची मानके बदलायची, बदल करणे योग्य नाही

- अतुल कुलकर्णी , मुंबई

गेली ३० वर्षे जे औषध वापरात होते, त्यात बदल करताना कोणतेही सयुक्तिक कारण द्यायचे नाही, कोणीतरी सांगतो म्हणून त्या औषधाची मानके बदलायची, बदल करणे योग्य नाही असे नवे शास्त्रीय आधार समोर असतानाही जुन्या कागदांचा आधार घेत आम्ही जे करतो तेच खरे, असा अट्टाहास ठेवायचा आणि याचे दुष्परिणाम रुग्ण व आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी भोगायचे, असा प्रकार आरोग्य विभागात राजरोस चालू आहे.
वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य विभाग आणि मुंबई महापालिका या तीन संस्थांमार्फत राज्यात औषध खरेदी केली जाते. एखादे औषध खरेदी करण्यापूर्वी त्याची मानके त्या त्या विभागातील तज्ज्ञ समिती ठरवते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या तज्ज्ञ समितीचे निकष प्रमाण मानले जातात आणि त्यानुसार राज्यभर औषधांच्या निविदा मागवणे, दरकरार करणे व खरेदी करणे या गोष्टी होतात. या मानकांमध्ये नवीन शास्त्रीय आधारावर बदल करण्याची गरज पडल्यास ते तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार केले जातात. मात्र गरज नसताना सोयीनुसार बदल करत आपली दुराग्रही भूमिका पुढे रेटण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये ‘बेंझाल कोनियम क्लोराइड २० टक्के’ हे औषध तज्ज्ञ समितीने मान्य केलेल्या २० टक्के या मानकाप्रमाणे गेली ३० वर्षे वापरले जात आहे. मात्र हे प्रमाण ५० टक्के असावे असे सांगत आरोग्य
विभागाने निविदा काढल्या. यामुळे आरोग्याला धोका होऊ शकतो, असे सांगत निर्णयाला आव्हान दिले जाताच ग्रँड मेडिकल कॉलेजच्या सुक्ष्म जीवशास्त्राच्या विभाग प्रमुखाकडे लिखीत विचारणा केली गेली. त्यांनीही २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी ५० टक्के प्रमाण वापरणे आरोग्यास धोकादायक आहे असा सल्ला दिला. शिवाय गेली ३० वर्षे ज्या पध्दतीने खरेदी केली जात आहे तीच योग्य आहे असेही नमूद केले. त्यानंतर आरोग्य विभागाने तो सल्ला मान्य करत २० टक्के आधार मानून निविदेत बदल केला.
हा बदल केल्यानंतर ५ डिसेंबर २०१५ रोजी एका उत्पादकाने २० ऐवजी ५० टक्के मानकाप्रमाणे हेच औषध घेणे सोयीस्कर आहे, त्यामुळे जास्त स्पर्धक येतील, स्वस्तात औषध मिळेल आदी मुद्दे मांडले आणि सुरक्षेपेक्षा ‘सोय’ पहात आरोग्य विभागाने पुन्हा ५० टक्के मानक हवे असे सांगत नव्याने निविदा काढली आहे. या टक्केवारीच्या घोळात नेमकी कोणाची आणि किती टक्केवारी अडली आहे याची सुरस कथा सध्या आरोग्य विभागात रंगली आहे.

डोळे गेले तर जबाबदार कोण?
‘बेंझाल कोनियम क्लोराइड २० टक्के’ याचा वापर डोळ्यांच्या ड्रॉप्ससाठीही होतो. त्यातही हे प्रमाण ०.००५ ते ०.२ एवढे अत्यल्प असते.
जर या प्रमाणात काही गडबड झाली तर रुग्णांचे डोळे जाण्याची वेळ येईल, असे डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले.
मात्र हे जर स्वच्छतेच्या कामासाठी वापरले जात असेल तर त्या प्रमाणाविषयी माहिती घेऊन सांगावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
एफडीएचा सोयीनुसार वापर!
यावरून वाद सुरू झाले, तेव्हा मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी भांडाराने या औषधाचे प्रमाणे किती टक्के असावे अशी विचारणा एफडीएकडे केली. तेव्हा एफडीएचे सहआयुक्त ओ. शो. साधवानी यांनी ‘बेंझाल कोनियम क्लोराईड ५० टक्के’ हे प्रमाण सुरक्षितता न बाळगता वापरणे जनस्वास्थाच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते, असे शास्त्रीय आधार लेखी कळवले. त्याची प्रत आरोग्य विभागालाही पाठवण्यात आली होती. या पत्रानंतर महापालिकेने आपल्या खरेदीत ५० ऐवजी २० टक्के प्रमाण मान्य केले आणि त्याप्रमाणेच निविदा काढल्या. मात्र एफडीएच्या औषध निरीक्षक श्रीमती एल.डी. पिंटो यांनी आरोग्य विभागाला २०१३ साली ५० टक्के प्रमाण असे कळवले होते. औषध निरीक्षकांचा सल्ला २०१३ चा होता, तर सहआयुक्तांचा सल्ला २०१६ चा आहे. तरीही कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तीन वर्षापूर्वी दिलेला सल्ला आरोग्य विभागाला योग्य व जास्त ‘सोयी’चा वाटला आणि त्यांनी ५० टक्के प्रमाण मान्य करत खरेदीच्या निविदा काढल्या आहेत.