शहर होणार गगनचुंबी

मुंबईप्रमाणे पुण्यातही उंचच उंच गगनचुंबी इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे : मुंबईप्रमाणे पुण्यातही उंचच उंच गगनचुंबी इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इमारतींच्या उंचीवर असलेली १०० मीटरची मर्यादा नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रूल) काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कितीही उंच इमारत आता उभारता येणार आहे.
डीसी रूलमध्ये करण्यात आलेली वाढीव एफएसआयची खैरात तसेच इमारतींच्या उंचीवरील काढून टाकण्यात आलेली मर्यादा यामुळे शहराची वाढ आडवी न होता उभी होणार आहे. मात्र शहरामध्ये ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीची इमारत बांधावयाची असल्यास समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. उंच इमारत उभारण्यात येणार असल्याच्या ठिकाणी रस्त्याची रूंदी ३० मीटर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक असणार आहे. त्याचबरोबर इतर मुलभूत सुविधा, दोन जिने आदी सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक बाबींची तरतुद त्या ठिकाणी करावी लागणार आहे.
सरकारी समितीने सुपूर्त केल्यानंतर तब्बल वर्षभराचा विलंब करून राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ५ जानेवारीला सादर केला, मात्र विकास नियंत्रण नियमावली राखून ठेवली. ती गुरूवारी (दि.१९) जाहीर करण्यात आली. महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीत सरकारने फारसा फरक केलेला नाही. शहरातील मेट्रो सारख्या नव्या प्रकल्पांचा विचार करून काही नवे नियम मात्र लागू केले आहेत. विशेषत: बांधकाम व्यावसायिकांना एफएसआय सारख्या सवलती व क्लिष्ट नियमातून सुटका दिल्यामुळे येत्या काळात शहरामध्ये परवडणाऱ्या घरे मोठ्या संख्येने तयार होतील असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा प्राथमिक अंदाज आहे. (प्रतिनिधी)
।विकास नियंत्रण नियमावलीतील ठळक गोष्टी
आरक्षित भूखंडांच्या मालकांसाठी क्रेडिट बाँड : सार्वजनिक हितासाठी एखाद्या भूखंडावर आरक्षण टाकले असेल तर सध्या त्या भूखंडाच्या मालकाला एफएसआय, टीडीआर किंवा रोख स्वरूपात नुकसानभरपाई दिली जाते. सरकारने आता त्यासाठी क्रेडिट बाँड ही नवी संकल्पना आणली आहे. त्यानुसार संबंधित भूखंडाच्या मालकाला पालिका त्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम होईल तेवढा क्रेडिट बाँड अदा करेल. पालिकेचा मिळकत कर किंवा अन्य कोणताही कर त्याला या क्रेडिट बाँडच्या साह्याने जमा करता येईल. जेवढी रक्कम असेल तेवढी त्या बाँडमधून वजा होईल. या क्रेडिट बाँडला मुदत नाही. रक्कम पूर्ण होईपर्यंत त्याचा वापर करता येईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा जादा एफएसआय : पोलीस किंवा अन्य सरकारी कर्मचारी तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती विशिष्ट मजल्यांपर्यंतच बांधता येत होत्या. त्यामुळे त्यांचा विकास करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते. आता रस्त्याच्या रुंदीनुसार अशा वसाहतींना जादा एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यानुसार १२ ते १८ मीटरपर्यंत रुंदीचा रस्ता असेल तर ३ एफएसआय, १८ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर अशी वसाहत असेल तर ४ एफएसआय मिळेल.

मेट्रो, बीआरटी अशा रस्त्यांवर रुंदीनुसार जादा एफएसआय : वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी पालिकेकडून बीआरटी तसेच आता मेट्रो अशा नव्या सुविधा आणल्या जात आहेत. त्यात रस्ता रुंद करण्याची गरज भासणार आहे. या रस्त्यांची रुंदी लक्षात घेऊन त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या इमारतींनाही जादा एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार मेट्रोच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मीटर रुंदी असेल तर ४ एफएसआय देण्यात आला आहे. मात्र या एफएसआयचा वापर इमारतींचे क्षेत्रफळ २५ ते १२० चौरस मीटर असेल तरच हा जादा एफएसआय मिळणार आहे. याबाबतचे अधिकार पालिकेला देण्यात आले आहेत.

आयटीसाठी नवी पॉलिसी : आयटीसाठी बांधकाम करणाऱ्यांनाही ३ एफएसआय दिला आहे. अतिरिक्त २ एफएसआय त्यांना पालिकेकडून ३० टक्के सवलतीत मिळेल. एकूण बांधकामाच्या २ टक्के जागा त्यांना अ‍ॅमेनिटी म्हणून सोडावी लागेल. अशा इमारतीचा वापर आयटीव्यतिरिक्त इतर कामासाठी होत असेल तर त्यांना .३ टक्के दराने दंड आकारला जाईल.

विरळ वस्ती तसेच बांधकामाच्या भोवतालची जागा : विरळ वस्तीमध्ये १ ऐवजी १.१० असा एफएसआय देण्यात आला आहे. बाल्कनी ओपन ठेवण्याचा नियम इथेही लागू असेल. बांधकामाच्या भोवताली सोडण्याच्या जागेचे (मार्जिन) नियमही सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. स्टेप मार्जिन म्हणजे वरच्या मजल्यांमध्येही मार्जिन ठेवता येणार आहे.

जुन्या वाड्यांचे पुनर्वसन : जुन्या वाड्यांच्या क्षेत्रफळाइतका एफएसआय मालकाला मिळेल. त्या इमारतीत मालकाला जुन्या भाडेकरूंना त्यांची जेवढी जागा असेल तेवढी किंवा किमान ३०० चौरस फूट जागा (यापैकी जी जास्त असेल ती) विनामूल्य द्यावी लागेल. पालिकेने एकापेक्षा जास्त वाडे एकत्र येऊन स्किम करत असतील तर त्यांना काही सवलती दिल्या होत्या. सरकारने त्या रद्द केल्या असून, जागानिहाय विचार केला आहे.

पीएमपीचे भूखंड : पीएमपीला त्यांच्या डेपोच्या जागेवर इमारत बांधून त्याचा १ टक्का भाग व्यावसायिक म्हणून व .५ भाग स्वत:साठी म्हणून वापरता येईल.

सोलर, रेन वॉटर, ग्रे वॉटर प्रकल्प केल्यास सवलत- सोसायट्या किंवा व्यावसायिक इमारतींनी गरम पाणी किंवा वीजनिर्मितीसाठी सोलर यंत्रणा वापरल्यास. तसेच पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा निर्माण केल्यास व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभा केल्यास त्यांना टक्केवारीच्या स्वरूपात एफएसआय दिला जाईल. मात्र त्यासाठी त्यांना मान्यताप्राप्त संस्थेकडून त्यांच्या प्रकल्पांचे गुणांकन करून घ्यावे लागेल.
।डीसी रूल ५ जानेवारीपासून लागू
शासनाने विकास आराखड्याला ५ जानेवारी २०१७ रोजी मंजुरी दिली. त्यानंतर १९ जानेवारीला डीसी रूल जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र हे डीसी रूल ५ जानेवारीपासून लागू असणार आहेत. यापुढील सर्व नवीन बांधकामांना नव्या डीसी रूलनुसार मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.