नागरिकांना मिळणार सेवा अधिकार

सेवा अधिकार कायदा (राइट टू सव्र्हिस ) आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाचा पहिला निर्णय : शासकीय कार्यालयांमध्ये खोळंबा होणार नाही

मुंबई :  राज्यातील कुठल्याही नागरिकाचे शासकीय कार्यालयामधील काम विशिष्ट वेळेत झाले पाहिजे, यासाठी सेवा अधिकार कायदा (राइट टू सव्र्हिस ) आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला. 

फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की, या कायद्यामुळे नागरिकांच्या कामांचा शासकीय कार्यालयांमध्ये  खोळंबा होणार नाही. एखादी व्यक्ती सरकारी कार्यालयात कामासाठी कधी आली, त्याच्या कामाची कशी दखल घेण्यात आली, किती कालावधीत ते काम झाले, काम झाले नसेल तर त्यासाठी जबाबदार अधिकारी कोण, या बाबींचा कायद्यात समावेश असेल. जनतेला विहित कालावधीत न्याय न देणा:या अधिका:यांवर कारवाई केली जाईल. माहिती अधिकार कायद्याच्या धर्तीवर सेवा अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यतेखालील समिती या कायद्याचा मसुदा अहवाल एक महिन्याच्या आत तयार करेल आणि मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी मांडला जाईल. 

फडणवीसांनी या वेळी राज्याला पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान सरकारची हमी दिली. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास हाच आपल्या कामाचा फोकस असेल. प्रशासनात काम करताना चुका होऊ शकतात. पण बेईमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी नोकरशाहीला दिला. 15 वर्षात राज्याची विस्कटलेली घडी बसायला वेळ लागेल, असे ते म्हणाले. 

राज्य टोलमुक्त केले जाईल, धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल, एलबीटी रद्द केला जाईल, अशी आश्वासने प्रचारात दिली होती. ही सगळी आश्वासने निश्चितपणो पाळली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जाईल. राज्याच्या हितासाठी जे जे करायचे आहे, ते केले जाईल आणि कुणाचाही दबाव स्वीकारला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. 

पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा. त्यांना पेन्शन यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.  (विशेष प्रतिनिधी)

 

तर 52 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल

आघाडी सरकारने जाता जाता ज्या योजनांची घोषणा केली त्यासाठी तरतूद केली नाही. त्यामुळे त्या कागदावर राहिल्या. आता त्यांची अंमलबजावणी करायची तर आणखी 52 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागेल. या घोषणांचा आढावा घ्यावा लागेल आणि फेरविचारही करावा लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.

 

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रासह मागास भागाचा विकास हा आपला पहिला अजेंडा असेल. महाराष्ट्र नंबर एक वर आणण्यासाठी गुजरातसह सर्व राज्यांशी निकोप स्पर्धा केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. 

 

समतोल साधण्याचा प्रयत्न

च्मंत्रिमंडळात कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री म्हणून समावेश करताना प्रांतिक आणि सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला आहे. 

च्फडणवीस यांच्यासह मुनगंटीवार हे विदर्भातील, पंकजा मुंडे मराठवाडा, एकनाथ खडसे उत्तर महाराष्ट्र, चंद्रकांत पाटील व दिलीप कांबळे हे पश्चिम महाराष्ट्र तर विनोद तावडे, प्रकाश महेता, विष्णू सवरा आणि विद्या ठाकूर हे मुंबई-कोकण येथील प्रतिनिधित्व करतात. 

च्फडणवीस (ब्राrाण), पाटील, तावडे (मराठा), खडसे (लेवा पाटील), पंकजा मुंडे (ओबीसी), मुनगंटीवार (कोमटी), सवरा (आदिवासी), कांबळे (अनुसूचित जाती), प्रकाश महेता (गुजराती), विद्या ठाकूर (उत्तर भारतीय)