राज्य बँकेच्या संचालकांवर वसुलीचा दावा दाखल करणार

राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी आदेशाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत मुदतीतच पूर्ण केली जाईल.

नागपूर : राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी आदेशाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत मुदतीतच पूर्ण केली जाईल. चौकशीसाठी अधिकचे सहा महिने सरकार घेणार नाही. तसेच दोषी संंचालकांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी कलम ९० नुसार दावा दाखल केला जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
अनिल गोटे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करीत राज्य सहकारी बँकेत १६०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत चौकशी अधिकाऱ्याला चौकशी सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
चौकशी समितीचे संचालकांना दोषी ठरविल्यानंंतरही जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार आयुक्त यांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून त्यानंतरही खोटे कारण सांगून अभिलेखे उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी वैधानिक लेखा परीक्षण व नाबार्डच्या वैधानिक तपासणी अहवालावर ७७ संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. संंबंधितांनी दिलेला खुलासा तपासल्यानंतर नियम ७२ (३) नुसार संबंधितांवर नुकसान भरपाईचे आरोपपत्र १० सप्टेंबर २०१५ रोजी ठेवण्यात आले आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांना चौकशीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे बँकेकडून विलंबाने प्राप्त झाली. त्यामुळे या चौकशीत विलंब झाला, अशी कबुली देत विलंबाची चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)