भारतातील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांचे स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथे मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे देशाला धक्का बसला. लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांना कसे हाताळायचे, कायदे कसे समजून घ्यायचे याबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत.

नागपूर : उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथे मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे देशाला धक्का बसला. लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांना कसे हाताळायचे, कायदे कसे समजून घ्यायचे याबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत. अनेक सार्वजनिक हित याचिकांत बाजू मांडलेले वकील फिरदोस मिर्झा यांनी याबाबतच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे.

प्रश्न : भारतात लैंगिक छळाच्या प्रकरणांशी संबंधित कोणते कायदे आहेत?
उत्तर : भारतीय दंड संहिता, लहान मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा, २०१२, (पोक्सो) महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) कायदा, २०१३ आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ हे सध्या अस्तित्वात आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांबाबतचे गुन्हे पोक्सो अंतर्गत येतात. कामाच्या ठिकाणाशी संबंधित येणारा कायदा हा विशाखा कायदा म्हणून परिचित आहे.

प्रश्न : या कायद्यांखाली कोणते गुन्हे येतात?
उत्तर : जी कृत्ये भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे आहेत त्यात महिलेचा विनयभंग करण्यासाठी बळाचा वापर करणे किंवा इच्छेविरुद्ध तिच्या शरीराशी संबंध येऊ देणे, सूचक शब्दांत किंवा हातवारे करून लैंगिक संबंधांची मागणी करणे, तिच्यावर पाळत ठेवणे आदींचा समावेश आहे. लहान मुलांच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करणे हा पोक्सानुसार गुन्हा आहे.

प्रश्न : तक्रार कुठे आणि केव्हा करावी?
उत्तर : वरील प्रकारचे सगळे गुन्हे हे दखलपात्र असतात व त्यांची तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात किंवा पोलिसांच्या संकेतस्थळावर करता येते. तात्काळ तक्रार नोंदवून घेणे ही पोलीस अधिकाऱ्याची जबाबदारी/कर्तव्य आहे. त्याला अपयश आल्यास दोन वर्षांपर्यंतची सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.

प्रश्न : अहवाल घ्यायला पोलिसांनी नकार दिल्यास?
उत्तर : लेखी तक्रार पोलीस अधीक्षक किंवा आयुक्तांकडे करावी. त्यांनी गुन्हा न नोंदवल्यास तक्रार न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे (प्रथम श्रेणी) द्यावी.

प्रश्न : चौकशी अधिकारी कोण असू शकतो?
उत्तर : तपासाची जबाबदारी ही पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीची असते. परंतु, पीडितेची तपासणी फक्त महिला पोलीस अधिकाºयानेच करावी.
पोक्सोअंतर्गत अधिकारी हा उप निरीक्षकाच्या दर्जाच्या खालचा नसावा. पीडित जर एससी/एसटी वर्गातील असेल तर तपास पोलीस उप अधीक्षकाच्या दर्जाच्या खालच्या अधिकाºयाने करायचा नाही.

प्रश्न : कोणते न्यायालय खटला चालवू शकेल?
उत्तर : भारतीय दंड संहितेखालील गुन्हे हे प्राधान्याने महिला न्यायाधीशांपुढे चालावेत आणि पीडित जर एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा लागू असणारी असेल तर कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयात चालेल.

प्रश्न : पोलीस जर योग्य पुरावा गोळा करत नसतील तर?
उत्तर : त्या परिस्थितीत पीडित स्वतंंत्र तक्रार करू शकते किंवा योग्य पुराव्यांसह सक्षम न्यायालयात आक्षेप दाखल करू शकते.

प्रश्न : पीडितेचे नाव आणि ओळख जाहीर करता येते का?
उत्तर : अजिबात नाही. भारतीय दंडसंहिता आणि पोक्सोअंतर्गत पीडितेचे नाव छापणे किंवा प्रकाशित करणे हा दोन वर्षे दंडनीय शिक्षा होणारा गुन्हा आहे.

प्रश्न : ज्या अधिकाºयांकडे तक्रार करता येईल असे इतर कोण आहेत?
उत्तर : राष्ट्रीय किंवा राज्य महिला आयोग, मुलांचे हक्क संरक्षण करणारा राष्ट्रीय किंवा राज्य आयोग आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय किंवा राज्य आयोगाकडे या तक्रारी करता येतात.

बलात्कार म्हणजे काय?
उत्तर : भारतीय दंडसंहितेनुसार महिलेच्या इच्छेविरुद्ध, तिच्या परवानगीशिवाय,तिला फसवून किंवा भीती दाखवून किंवा तिला अमली पदार्थदेऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे. जर ती १८ वर्षांच्या आतील असेल किंवा संमती देण्यास सक्षम नसेल तर तो बलात्कार समजला जाईल.

गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलिसांकडून काय अपेक्षित आहे?
उत्तर : पीडितेला ताबडतोब वैद्यकीय तपासणीसह वैद्यकीय साह्य दिले गेले पाहिजे. आरोपीला अटक होऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. पीडितेचे म्हणणे न्यायदंडाधिकाºयाने नोंदवून घ्यावे. कोणत्याही प्रकरणात तपास लवकरात लवकर म्हणजे दोन महिन्यांत पूर्ण करावा व आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करावे.

शिक्षा कोणती?
उत्तर : भारतीय दंड संहितेनुसार या गुन्ह्यासाठी एक वर्षापासून ते मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षा आहे. त्रास देणे, पाळत ठेवणे यासारख्या कमी स्वरुपाच्या गुन्ह्यांना वगळून बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना १० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा नाही. बलात्कारात तिचा मृत्यू झाला तर किंवा ती परावलंबी झाली तर मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे. १२ वर्षांखालील महिलेवर बलात्कार झाल्यास २० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होणार नाही, मृत्यूदंडही असू शकेल. पोक्सोअंतर्गत ही शिक्षा तीन वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत होऊ शकते.