सवरांच्या खात्यात साफसफाई

गेले अनेक महिने भ्रष्टाचार, सावळागोंधळ आणि हायकोर्टाच्या दणक्याने अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या आदिवासी विकास खात्यात साफसफाई सुरू झाली आहे.

- यदु जोशी,  मुंबई
गेले अनेक महिने भ्रष्टाचार, सावळागोंधळ आणि हायकोर्टाच्या दणक्याने अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या आदिवासी विकास खात्यात साफसफाई सुरू झाली आहे. खात्याचे मंत्री विष्णू सवरा यांचे खासगी सचिव कल्याण औताडे यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.
या खात्याच्या एकूणच कारभाराबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीव्र नाराज आहेत. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी कुपोषण निर्मूलनासाठी घेतलेल्या बैठकीतही ही नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखविली होती. या खात्यातील
विशिष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये चाललेल्या संगनमताबाबतची तक्रार १५ दिवसांपूर्वी पुराव्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यात विभागाच्या सचिवांसह औताडेंपर्यंतच्या तक्रारी होत्या,
असे विश्वसनीय सूत्रांनी
सांगितले.
आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची विश्वासार्हता अधुनमधून तपासत राहिले पाहिजे, असे सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी सावरांशी बोलताना केल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर, दोन दिवसांपूर्वी औताडे यांना तडकाफडकी काढण्यात आले. आता ते वित्त व लेखा या त्यांच्या मूळ विभागात परत जातील.
सवरा यांच्या मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये दोन गट होते आणि ते एकमेकांना पाण्यात पाहत होते. त्यामुळे एकूणच वातावरण कलुषित झाले होते. औताडे विरुद्ध देवरे व पाटील असे चित्र निर्माण झाले होते. सवरा यांनी एका गटाला चाप लावला असला तरी दुसऱ्या गटातील लोकांनाही घरचा रस्ता दाखवून ते आपल्या कार्यालयाचे शुद्धिकरण करतील का या बाबत उत्सुकता आहे.
गैरव्यवहारांच्या मुळाशी असलेल्या खात्यातील एका उपसचिवावरही लवकरच गंडांतर येऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी बोलून दाखविली त्यांना हटविले तर खात्यामध्ये मोठे फेरबदल होऊ शकतात.

साधेपणाचा गैरफायदा
सवरा यांच्या साधेपणाचा गैरफायदा घेऊन खात्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे संगनमत आजही चालले आहे. स्वेटर खरेदीपासून निकृष्ट वह्यांच्या वाटपापर्यंत त्याची तार जुळलेली आहे. नवीन आयुक्त राजीव जाधव यांनी त्यांचे वरिष्ठ आणि कनिष्ठांमधील संगनमताला बऱ्यापैकी चाप लावला असला तरी घोटाळेबाजांमध्ये त्यांचे सँडविच केले जात आहे. प्रत्येकी १६०० ते १९०० रुपये किमतीचे वूलन स्वेटर खरेदी करण्याचा घाट घातला जात आहे. १९ पुरवठादारांपैकी केवळ तिघांचेच सॅम्पल पास करण्यात आले.