सराफांचा बंद तात्पुरता मागे

अबकारी कायद्यातील जाचक अटींविरोधात पुकारलेला बेमुदत बंद मागे घेण्याचा निर्णय सराफी संघटनांनी सोमवारी घेतला असून गुरुवारपासून दुकाने उघडली जाणार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने

पुणे : अबकारी कायद्यातील जाचक अटींविरोधात पुकारलेला बेमुदत बंद मागे घेण्याचा निर्णय सराफी संघटनांनी सोमवारी घेतला असून गुरुवारपासून दुकाने उघडली जाणार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने येत्या २४ तारखेपर्यंत मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास पुन्हा सोन्या-चांदीची दुकाने बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
देशभरातील सराफांनी मागील दीड महिन्यांपासून दुकाने बंद ठेवून केंद्र सरकारच्या अबकारी कराच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात अबकारी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विविध प्रकारे आंदोलन करण्यात आले.
देशातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेवून आंदोलनाला पाठिंबा मिळविण्यात आला. विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. काही केंद्रीय राज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे सराफ संघटना आतापर्यंत आंदोलनावर ठाम होत्या.
मागील आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत देशभरातील सराफी संघटनांच्या निवडक प्रतिनिधींची अ‍ॅक्शन कमिटी स्थापन करून त्यांना निणर्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले. या कमिटीने बंद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून गुरूवारपासून दुकाने उघडली जाणार आहेत.
ग्राहक व छोट्या व्यावसायिकांचा विचार करून त्यांच्या हितासाठी बंद मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन व आॅल इंडिया अ‍ॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. फत्तेचंद रांका यांनी दिली. मंगळवारी केंद्रीय राज्यमंत्री पियुष गोयल व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना कमिटीकडून प्रस्ताव दिला जाणार आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी त्यांना २४ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली जाईल.
या मुदतीत सराफांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास पुन्हा बेमुदत बंदचा निर्णय घेतला जाईल, असेही रांका म्हणाले. (प्रतिनिधी)