प्राध्यापकांच्या मुदतवाढीचे ‘दुकान’ बंद

नियमाप्रमाणे वयाच्या ६०व्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर पुन्हा दोन वर्षे शासनाकडून मुदतवाढ घेण्यासाठी होणाऱ्या ‘दुकानदारी’ला चांगलाच चाप बसला आहे. कारण अशा कोणत्याही

विश्वास पाटील (कोल्हापूर) : नियमाप्रमाणे वयाच्या ६०व्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर पुन्हा दोन वर्षे शासनाकडून मुदतवाढ घेण्यासाठी होणाऱ्या ‘दुकानदारी’ला चांगलाच चाप बसला आहे. कारण अशा कोणत्याही प्रस्तावांना मुदतवाढ देणार नसल्याची ताठर, पण योग्य भूमिका उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे अनेक प्राध्यापक नाईलाजाने पदावरून उतार होऊ लागले आहेत.
शासन नियमाप्रमाणे, ६० वर्षे झाल्यावरही संबंधित प्राध्यापकास आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद होती. त्यासाठी हा प्राध्यापक पीएच.डी.धारक हवा, ही त्यातील पहिली अट होती. त्यानंतर, संबंधित प्राध्यापकाची शारीरिक क्षमता उत्तम असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, संशोधनात्मक अभ्यास, करिअरमधील एकूण परफॉर्मन्स, मागील तीन वर्षांतील अति उत्कृष्ट असे गोपनीय शेरे असे निकष होते. मुदतवाढ मिळणाऱ्या प्राध्यापकास सरासरी दरमहा सव्वा लाख रुपये पगार मिळत असे. त्या हिशेबाने दोन वर्षांचे तीस लाख रुपये होत असत. त्यामुळे ही मुदतवाढ मिळवून देणारी कॉलेजपासून ते मंत्रालयापर्यंत साखळीच तयार झाली. ‘सर, दोन-चार लाख रुपये खर्च करून तुमचा पंचवीस लाखांचा फायदा होतो, आमचे आम्ही करतो सगळे...तुम्ही फक्त ‘हो’ म्हणा...’ अशी गळच संबंधितांना काही जण घालत असत. हा प्रस्ताव महाविद्यालयातून विद्यापीठ व तेथून शिक्षण सहसंचालक कार्यालयापर्यंत कसा पुढे पळत जाईल, अशी यंत्रणा तयार झाली. मुदतवाढ मिळालेल्या प्राध्यापकांच्या सेवेत असतानाच्या भरपूर रजा शिल्लक असत. त्यामुळे दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली, तरी त्यातील एक वर्ष ते महाशय चक्क पगारी रजेवरच असत. त्यातही हे प्राध्यापक सीनिअर असल्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीपासून शैक्षणिक कामाबद्दल त्यांनी काही बोलायचे, म्हणजे प्राचार्यांचीही चांगलीच अडचण होत असे. जुन्याच लोकांना पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने नवीन तरुणांची संधी हुकली जाई. या सगळ््या गोष्टींचा विचार करून शिक्षणमंत्री तावडे यांनी ही मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला आहे.

- राज्यातील नऊ विद्यापीठांतून वर्षाला प्रत्येकी किमान ५० हून जास्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी जात असत. त्यातही पुणे व मुंबई विद्यापीठातील प्रस्तावांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे वर्षाला एकत्रित पाचशे प्राध्यापकांना तरी मुदतवाढ दिली जात होती.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्राध्यापकांची मुदतवाढ बंद केली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच. १ जानेवारी २०१६ नंतर एकाही प्राध्यापकास अशी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा आदेश त्यांनी काढावा.
- सुमित जोंधळे, महानगरमंत्री, अभाविप कोल्हापूर