विद्यार्थी संख्येअभावी ३५ शाळा बंद

विद्यार्थी संख्येअभावी मराठी व इतर भाषिक अशा ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: विद्यार्थी संख्येअभावी मराठी व इतर भाषिक अशा ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र या बंद पडलेल्या शाळा खाजगी संस्थांना चालवण्यास देऊन त्यात इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला आहे. पालिकेतील गटनेत्यांच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरीही देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये चार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकत होते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. या गळतीचा फटका ३५ शाळांना बसला आहे. शाळा बंद पडल्याने या शाळांमधून इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने बनवले आहे. त्यानुसार या शाळा खाजगी संस्था चालवणार आहेत. शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पालिकेचा व शिक्षक मात्र खाजगी संस्थांचे असणार आहे. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना महापालिका शाळांप्रमाणे मोफत २७ शालेय वस्तूंचे वाटप केले जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत शाळांच्या खाजगीकरणाचा हा प्रस्ताव शिवसेनेने मंजूर करून घेतल्याने विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
>नि:शुल्क शिक्षण
या ३५ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक हा पालिकेचा असणार आहे. शिक्षकांचा पगार हा खासगी संस्था देणार आहे. त्यावर नियंत्रण हे पालिकेचे असेल. विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सभागृह नेता यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
>शिवसेनेचे बेगडी मराठी प्रेम उघड
मराठी शाळा बंद होण्यास शिवसेना-भाजपा हे दोन्ही पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांनी केला आहे. मराठी नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेची एक हाती सत्ता आहे. तरीही मराठीचा अट्टहास धरणाऱ्या शिवसेनेला मराठी भाषेच्या शाळा वाचवता आल्या नाहीत. शिवसेना प्रशासनाच्या हाताचे बाहुले बनले असल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला आहे.
मराठीचा आग्रह
मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त करत या खासगी संस्थांतर्फे सुरु होणाऱ्या शाळा मराठी माध्यमाच्याच असाव्यात, असा आग्रह धरला आहे.
पहारेकरीही नाराज : यापूर्वी आयबीच्या शाळांना पालिकेने वर्ग दिले होते. परंतु, याठिकाणी शालेय इमारतीच देत आहोत. त्यामुळे या शाळा संस्थांची संस्थाने होतील अशी भीती भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांंनी व्यक्त केली. मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. परंतु, त्यांच्या अखत्यारितील शिक्षक हा खासगी असल्याने त्या शिक्षकांवर मुख्याध्यापकाचे काय नियंत्रण राहील? याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.