कल्हेमधील रुग्णालय बंद

रानसईसह इतर आदिवासींसाठी जिल्हा परिषदेने कर्नाळ्याजवळील कल्हे गावामध्ये प्रसूतीगृह व आरोग्य केंद्र सुरू केले होते

नवी मुंबई : रानसईसह इतर आदिवासींसाठी जिल्हा परिषदेने कर्नाळ्याजवळील कल्हे गावामध्ये प्रसूतीगृह व आरोग्य केंद्र सुरू केले होते. पण येथे डॉक्टर व कर्मचारीच उपलब्ध करून दिले नसल्याने केंद्र बंद आहे. रुग्णालयाचे बांधकामही मोडकळीस आले असून आदिवासी महिलांना उपचारापासून वंचित राहावे लागत आहे.
पनवेल व उरण तालुक्याचे झपाट्याने शहरीकरण होवू लागले असले तरी या परिसरातील आदिवासी नागरिक अद्याप दारिद्र्याशी झुंज देत आहेत. रानसई परिसरातील बंगल्याची वाडी, खोंडेवाडी, सागाची वाडी, मार्गाची वाडी, खेरकाठी, भुऱ्याची वाडी या सहा आदिवासी वाड्यांमधील समस्यांवर ‘लोकमत’ने लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासन जागे झाले. या परिसरामधील नागरिकांना त्यांच्या गावामध्ये रेशनिंगचे धान्य वाटप सुरू झाले आहे. पाणी समस्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
गावामध्ये जाणाऱ्या रोडची स्थिती अद्याप बिकट असून आरोग्य हा सर्वात गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. डोंगरावर राहणाऱ्या आदिवासींना प्राथमिक उपचार घेण्यासाठीही ७ ते १० किलोमीटर दूर जावे लागत आहे. गर्भवती महिलांना उपचारासाठी एकही सरकारी रुग्णालय जवळ नाही. यामुळे अनेक वेळा रुग्णालयात घेवून जात असताना वाटेमध्येच महिलांची प्रसूती झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने कल्हे गावामध्ये प्रसूतीगृह सुरू केले होते. आदिवासी महिला व नवजात अर्भकांचा मृत्यू होवू नये व त्यांना चांगली आरोग्य सुविधा मिळावी या उद्देशाने ही उपाययोजना केली होती. याशिवाय कल्हे गाव, त्या परिसरातील इतर आदिवासी पाडे आणि गावांनाही याचा लाभ होणार होता. पण दुर्दैवाने हे रुग्णालय सुरूच झालेले नाही.
जिल्हा परिषदेने १९८६ - ८७ मध्ये बांधलेल्या आरोग्य विभागाच्या इमारतीचा वापरच करण्यात येत नाही. यामुळे ही इमारत मोडकळीस आली आहे. अनेक ठिकाणी छपराला भगदाड पडले आहे. प्रसूतीगृहाच्या इमारतीलाही टाळे आहे. यामुळे त्या इमारतीचेही खंडर होवू लागले आहे. आदिवासी नागरिकांसाठी कल्हे हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. येथील आरोग्य केंद्र व प्रसूतीगृह सुरू केले तर त्याचा लाभ सर्वच नागरिकांना होवू शकतो. यामुळे जिल्हा परिषदेने पुन्हा हे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावा. या ठिकाणी निवासी डॉक्टर उपलब्ध करून द्यावेत.
आदिवासी पाड्यांमध्ये आठवड्यातून किमान दोन वेळा प्रत्यक्ष पाड्यांवर ओपीडी सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी नागरिक करत आहेत. वैद्यकीय सुविधाच नसल्याने रुग्णांना उपचारासाठी पेण किंवा पनवेलला घेवून जावे लागत आहे. (प्रतिनिधी)