बालचित्रवाणी बंद करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब
By admin | Published: September 12, 2016 07:02 PM2016-09-12T19:02:39+5:302016-09-12T19:02:39+5:30
राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
Next
style="text-align: justify;">ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. १२ - राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळामध्ये (बालभारती) ई-लर्निंग शाखा म्हणून बालचित्रवाणीचे विलीनीकरणे केले जाणार आहे.
‘आज बालचित्रवाणीचा कार्यक्रम कुठल्याच दुरदर्शन वाहिनीवर चालत नाही. जे चालत नाही ते दुकान चालू ठेवण्यात काहीच उपयोग नाही’, असे स्पष्ट शब्दात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बालचित्रवाणी बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मागील काही वर्षांत ‘बालचित्रवाणी’ची स्थिती दयनीय झाली होती. निधी अभावी कर्मचा-यांचे महिनोमहिने वेतन न होणे, नवीन यंत्रणांचा अभाव, नवीन कार्यक्रमांची ठप्प झालेली निर्मिती यांमुळे बालचित्रवाणी अखेरची घटका मोजत होती. त्यामुळे शिक्षण विभागाची ही महत्वाची संस्था बंद होणार की राज्य सरकार त्याची जबाबदारी स्वीकारून पुनरुज्जीवन करणार, यावर सातत्याने चर्चा होत होती. सोमवारी शिक्षणमंत्री तावडे यांनी या चर्चेला पुर्णविराम दिला. पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना तावडे यांनी बालचित्रवाणी बंद करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
याविषयी तावडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, बालचित्रवाणी हे युनिट आता ई-लर्निंग म्हणून जगविणे गरजेचे आहे. त्याला योग्य अधिकार दिले पाहिजेत. पण बालचित्रवाणी ज्या नियमाने बनले आहे, त्यातून ते होणार नाही. त्यामुळे बालभारतीबरोबर एकत्र करून ते करता आले तर बालभारतीचा नफा सुरूवातीला त्यामध्ये देता येईल.
त्यानंतर दोन वर्षांनी बालचित्रवाणी जो बालभारतीचा ई-लर्निंग विभाग होईल, तो स्वत:चे उत्पन्न मिळवू शकेल. आज बालचित्रवाणीचा कार्यक्रम कुठल्याच दुरदर्शनवर चालत नाही. जे चालत नाही ते दुकान चालू ठेवण्यात काही उपयोग नाही. काळानुरूप शिक्षण बदलले पाहिजे. त्यामुळे बहुधा ई-लर्निंग विभाग सुरू केला तर कालांतराने अजून २० वर्षांनी बालभारतीचा छपाई विभाग बंद होईल आणि ई-लर्निंगच चालेल. त्यामुळे आपण पुढे जावून विचार केला पाहिजे.
एखाद्या संस्थेबाबत उगाचच भावनिक होवून त्या संस्थेचे नुकसान करण्यापेक्षा काळानुरूप ती कशी बदलून टिकविता येईल आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज भागविता येईल, यावर माझा जोर आहे, असे तावडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
दरम्यान, मागील काही महिन्यांपासून थकलेले कर्मचाºयांचे वेतन काढण्याचे आदेश देण्यात आले असून ती प्रक्रिया सुरू आहे. तेथील कर्मचारी टिकविणे त्यांना बदलत्या काळानुसार प्रशिक्षित करणे महत्वाचे आहे, असे तावडे म्हणाले.
बालचित्रवाणीविषयी थोडेसे...
केंद्र सरकारने १९८४ मध्ये महाराष्ट्रासह देशातील ६ राज्यांमध्ये बालचित्रवाणीची स्थापना केली. मातृभाषेतून मनोरंजन करत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास घडविणे हा या संस्थेचा उद्देश होता. त्यानुसार बालचित्रवाणीकडून विविध कार्यक्रमही तयार करण्यात येत होते. सुरूवातीला केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडून संस्थेला निधी मिळत होता. स्थापनेनंतर ५ वर्षांनी राज्य शासनाने संस्थेची पूर्ण जबाबदारी घ्यायची असा निर्णय झाला होता. काही राज्यांनी ही जबाबदारी घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही ही जबाबदारी घेतली असली तरी संस्थेच्या विकासाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तेव्हापासून सातत्याने होत आहे. दरम्यानच्या काळात बालचित्रवाणीचे दूरदर्शनवर प्रक्षेपण फेब्रुवारी २०१४ पासून बंद झाली. त्यामुळे कार्यक्रमांच्या निर्मितीलाही खीळ बसली. त्यामुळे बालचित्रवाणी पडण्याच्या चर्चेला उधाण आले होते.